काठमाडौं। काठमाडौंको आकाश अझै धुवाँले धमिलिएको छ। सडकमा जलेका टायरका दागहरू मेटिएका छैनन्, र सिंहदरबारका गल्छीहरूमा एक किसिमको असामान्य सुनसान छ। केही समयअघि यही शहर युवा ऊर्जा, आक्रोश र परिवर्तनको मागले गुञ्जिएको थियो जेन-जी आन्दोलनका रूपमा।

भदौ २३ र २४ गते सुरु भएको त्यो आन्दोलन केवल विरोध थिएन, व्यवस्थामाथिको गहिरो असन्तुष्टिको विस्फोट थियो। भ्रष्टाचार, कुशासन र पूरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको वितृष्णाले सडक भरियो। प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा अवस्था नियन्त्रण बाहिर गयो, जसको मूल्य देशले ठूलो क्षतिका रूपमा चुकायो। ७२ जनाको ज्यान गुम्यो, सयौँ घाइते भए र प्रशासनिक तथा न्यायिक संरचनाहरू आगलागीमा ध्वस्त भए।

यो उथलपुथलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिक्न दिएन। सत्ता समीकरण भत्कियो, संसद् विघटनको माग चर्कियो र देश केही दिन सरकारविहीन अवस्थाबाट गुज्रियो।

यही संक्रमणकालीन घडीमा एक अप्रत्याशित तर शक्तिशाली पात्रको उदय भयो पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की। २७ भदौमा उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै इतिहास रचिन् नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा। ४२ औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले सत्ता सम्हाल्दा देश केवल राजनीतिक संकटमा मात्र थिएन, संस्थागत रूपमा पनि गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त थियो।

कार्कीको काँधमा दोहोरो जिम्मेवारी थियो एकातिर आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको छानबिन र न्याय सुनिश्चित गर्नु, अर्कोतिर छ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु। न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी ‘बोल्ड’ छवि भएकी कार्कीका लागि चुनौती नयाँ भए पनि असम्भव थिएन।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा बिताएको उनको कार्यकालले उनलाई निर्णयमा दृढ र विवाद सामना गर्न सक्षम बनाएको थियो। यही अनुभवले उनलाई राजनीतिक असन्तुष्टि, दलगत दबाब र अस्थिर प्रशासनबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्‍याे।

तर, यो यात्रा सहज थिएन। मन्त्रिपरिषद् नै विस्तारै खुम्चिँदै गयो। एकपछि अर्को मन्त्रीले राजीनामा दिए, कोही चुनावी मैदानमा होमिए, कोही असन्तुष्ट भएर बाहिरिए। अन्तिम दिनहरूमा कार्कीको साथमा केवल तीन मन्त्री मात्र बाँकी रहे गृहमन्त्री, उद्योगमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री।
सिंहदरबार, जहाँ सामान्यतया भीडभाड र चहलपहल हुन्छ, त्यतिबेला लगभग सुनसान थियो। प्रशासनिक निर्णयहरू सीमित भए, तर मुख्य लक्ष्य भने स्पष्ट थियो निर्वाचन सम्पन्न गराउने।

फागुन २१ गते, अनेक चुनौतीबीच निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र थिएन, आन्दोलनपछि पुनः लोकतान्त्रिक लयमा फर्किने एक निर्णायक कदम थियो। कार्कीले आफ्नो कार्यभार पूरा गरिन् र बालुवाटार छोडिन् एक संक्रमणकालीन नेताका रूपमा आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक निभाउँदै।

उनको कार्यकालमा जेन-जी आन्दोलनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइयो, ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरियो। यद्यपि, केही निर्णयहरू जस्तै अन्तिम समयमा गरिएका नियुक्तिहरू विवादमुक्त भने रहेनन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले गत १ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा तथा आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति सिफारिस गरेकी थिइन्। यसमा उनले विवाद खेपिरहेकी छिन्।

उनको नियुक्ति पारिवारिक स्वार्थ र नातावादको कारण भएको आरोप लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उनका श्रीमती, साली र अन्य नातेदार पनि जागिरे भएका थिए।

उनले आफ्नो कार्यकालमा देशमा शान्ति र स्थिरता ल्याउने प्रयास गरिन्। आन्दोलनपछि हिंसा रोक्न शान्ति र एकता कायम गर्न आह्वान गरिन् र प्रदर्शनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरिन्।

अब देश नयाँ मोडमा उभिएको छ। निर्वाचन परिणामले नयाँ शक्ति सन्तुलन जन्माएको छ। रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको छ र बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। उनको शपथ ग्रहण १३ गते तय भएको छ।

आन्दोलनको धुवाँ विस्तारै हट्दैछ, तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरू अझै बाँकी छन् शासन कस्तो हुने ? जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गरिने? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, के यो परिवर्तन स्थायी हुनेछ?

सुशीला कार्कीको छोटो तर निर्णायक कार्यकालले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ। संकटको घडीमा नेतृत्व केवल राजनीतिक हैसियतले होइन, दृढता, विश्वसनीयता र निर्णय क्षमताले परिभाषित हुन्छ।