नेपालमा मध्यावधि निर्वाचन सकिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभुतपूर्व विजय हासिल गरिसकेको छ भने वालेन्द्र शाह ‘वालेन’को प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार पनि गठन भइसकेको छ। र, संसदको बैठक पनि बस्न थालिसकेको छ।

घण्टीले मुलुकका सम्पूर्ण पुराना तथा ठूला दललाई निर्वाचनमा नराम्ररी परास्त गरिदिएको छ। नेपालमा पछिल्लो समयमा मधेशले निकै महत्व पाएको र मधेशी जनताको अधिकार र सम्मान निकै बढेको भए पनि खासगरी केही दलहरूले आफ्नो राजनीतिक फाइदाको निम्ति सधैं मधेश र पहाडका जनताबीच फाटो आउने अभिव्यक्ति दिइरहने र मधेशले अन्याय सहनु परेको कुरा बोलीरहने गर्दथे।

तर यसपालीको निर्वाचनमा वालेन र उनको दललाई के मधेश, के पहाड र के हिमाल, नेपालका सबै क्षेत्रका जनताले सुभेच्छा व्यक्त गर्दै विश्वास गरेकाले उनको दलले ठूलो विजय हासिल गर्न सक्यो भने उनी कलिलो उमेरमा नै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। नेपालमा हिमाली, पहाडी र मधेशी भनेर छुट्टाउने परिपाटीको नै अन्त्य हुन गयो। हामी नेपालको जुनै ठाउँका बासिन्दा भए पनि नेपाली हौँ भन्ने भावना अब उप्रान्त सधैं पैदा भइरहोस्।

हालै मात्र नयाँ सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी निकै महत्वाकांक्षी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ भने आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ।

सर्सर्ती हेर्दा सो कार्यसूचीमा समावेस कुराहरू अब धमाधम हुन थाले मात्र पनि नेपालले छिटै समृद्धिको बाटोलाई पुनः समाएर अघि बढ्न सक्ने थियो र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने कुराले पनि छिटै साकार रूप लिन पाउने थियो।

तर त्यहाँ समावेश कतिपय काम त्यति सजिलो नभएको र केही महत्वपूर्ण कामको सूचि छुटेको जस्तो देखिए पनि ती काम शुरु र पूरा गर्न तोकिएको समयमा नै तदारुकताका साथ काम हुँदै गएको कुरा सुन्न पाइयोस्। यो किन पनि हो भने, नेपाली जनताले विभिन्न व्यवस्था, दल र नेताका काम र बोली सुनेर आजसम्म सधैँ नै झुक्किन पुगेका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र झन् झन् जर्जर हुँदैछ, नेता मोटाउने र जनता दुब्लाउने खेलाको मञ्चन भएको भयै छ। जनताको मन-मस्तिष्कमा जो सत्तामा आए पनि यो देशको उन्नती कहिल्यै हुँदैन र यो देश विश्वमा नै एक असफल राष्ट्र हुनेछ भन्ने कुराले जरा गाडिसकेको छ।

यस्तो बेलामा अन्तिम पटक भए पनि जनताले आँखा चिम्लेर ठूलो आशाका साथ युवाहरूको दललाई निर्वाचनमा जिताएर काम गर्ने अवसर दिएका छन्। अर्को तर्फ ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले विपक्षी दललाई पनि मतदान गरेका छन्। त्यसैले यो सरकारले संयमताका साथ असल र राम्रा काम गरेर सबै जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने ज्यादै राम्रो हुनेछ, अन्यथा जनताको आशा सबै निराशामा बदलिने छ।

यो सरकार यस्तो बेलामा बनेको छ कि जुन बेला पुरै विश्वले अनावश्यक युद्ध, उन्माद र आतंकको कारण स्तव्ध मुद्रामा स्वास फेरिरहेको छ। युद्ध कै कारण इन्धन आपूर्तिमा व्यापक कमी आएकोले इन्धनको भाउ अप्रत्याशित तवरले आकाशिएको छ तथा त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्न थालेको छ।

अबको केही दिनमा सबै वस्तु र सेवाको मूल्यमा ठूलो वृद्धि हुने देखिन्छ। विश्वभर नै पर्यटन उद्योग सुस्ताउन पुगेको छ भने विदेशमा काम गर्ने श्रमिक र सबै खाले कामदारहरूको आम्दानी पनि सुक्न थालेको छ। यो अवस्थाको पहिलो असर विश्व नागरिक उड्डयन प्रणाली, होटेल र रेष्टुरेन्ट जस्ता सेवा उद्योगमा तथा सम्पूर्ण यातायात तथा वस्तु र सेवाग्राही प्रणालीमा पनि पर्न थालिसकेको छ।

अर्को तर्फ केही समय अघि नेपालमा घटेको भयानक राजनीतिक घटनाक्रम, धनजनको ठूलो क्षति र राज्य नै असफल हुन पुगेको अवस्थाले मुलुक निकै पछाडि धकेलिएको छ। बाह्य विश्वको त कुरै छोडौं मुलुकभित्र बसोवास गर्ने मानिसहरूलाई समेत केही समय अघिसम्म असुरक्षाले गर्दा निकै असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो।

पर्यटन उद्योग र विप्रेषणको भरमा चलेको हाम्रो मुलुकमा यी दुवै क्षेत्र हाल थलिन पुगेका छन्। वस्तुगत व्यापारको कुरा गर्दा नेपालको निर्यात भन्दा आयात सधैँ नै अधिक मात्रामा हुने गरेकोले वस्तुगत व्यापार घाटा निकै बढ्दै गएको छ। हाल यस्तो व्यापार घाटा करिव ११ खर्बको हाराहारीमा छ। विप्रेषणबाट वर्षेनि साँढे १२ अर्ब रुयैयाँ जतिको विदेशी मुद्रा भित्रिने भएकोले केही राहत भने मिलेको छ।

मुलुकभित्रको कृषि तथा उद्योग क्षेत्र सरकारी प्रोत्साहन र सहयोग नगण्य रूपमा मात्र भएकोले राम्ररी फस्टाउन पाएका छैनन् भने नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुसमेत विदेशबाट आयात गरेर प्रतिष्पर्धा गराउँदा र ज्यादै अनावश्यक वस्तुहरूको आयातलाई भन्सारबाट हुने आय बढ्ने लोभमा प्रोत्साहन गर्दा नेपालको वस्तुगत व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो।

नयाँ सरकारले सबै खाले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइका साथ रोक लगाउनु वा अति नै धेरै कर लगाउनु पर्दछ। निजी गाडीभन्दा पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीका साधनको आयातमा जोड दिनु पर्दछ भने नेपालमा नै सबै प्रकारका विद्युतीय मोटरगाडीहरूको उत्पादन र एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ।

सम्भव भएसम्म विद्युतीय रेलको सञ्जाल मुलुकभर बढाउने प्रयत्न हुनुपर्दछ तर कागजमा मात्र सीमित रेलको परियोजना मुताविक हालसम्म ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा बनेको ट्र्याकमा पनि रेल दगुर्न सकेको छैन।

यातायातको साधन मात्र भएर पुग्दैन। त्यसलाई गुडाउने सडकको स्तर पनि निकै राम्रो हुनु पर्दछ। दुर्घटना र जामलाई कम गर्न यातायातका साधनका चालकहरूलाई सवारी अनुशासन र कडा नियमले बाँध्नु पर्दछ।

केही वर्ष पहिले न्यूजिल्याण्डको ठूलो शहर अकल्याण्डबाट राजधानी वेलिंटनसम्मको ८ घण्टाको यात्रा गर्दा त्यहाँको दुई लेनको सडकमा पनि चालकहरूको अनुशाशित हँकाइ र प्राविधिक रूपले भइरहने सरकारी निगरानीका कारण कतै एक मिनेट पनि जाममा अड्किनु परेन।

नेपालमा एक लाख किलोमिटर सडक आफूहरूले बनाइ सकेको भनेर केही दल तथा नेताहरूले धाक दिएर हिँडे पनि करिव २० हजार किलोमिटर सडक मात्र सवारी गुड्न लायकका तर ती पनि जीर्ण अवस्थामा नै छन्। बाँकी सडक त अति नै जीर्ण अवस्थाका प्रारम्भिक ट्र्याक मात्र हुन्।

सडक मर्मत र विस्तार गर्ने बहानामा सद्दे सडक पनि खनेर वर्षौंसम्म जीर्ण बनाउने परिपाटी छ। त्यसैले नयाँ सरकारले राष्ट्रिय सडकहरूको मर्मतमा विशेष सक्रियता अपनाएर त्यस्ता मुल सडक र ट्र्याकका सञ्जालहरूको स्तरोन्नती गर्ने वाहेक हाल अरु कुनै नयाँ आयोजनाको थालनी नगरे पनि हुन्छ।

अब बन्ने नयाँ सडक वा हवाइअड्डा वा कुनै पनि ठूला आयोजनाको वास्तविक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र आवश्यकता औँल्याएर मात्र निर्माण थाल्नु पर्ने हुन्छ। विकासको नाममा जथाभावी रूख र वन काट्न दिनु हुँदैन।

जलविद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको हाम्रो मुलुकमा जैविक इन्धनको आयातलाई क्रमिक रूपमा विस्थापन गर्दै सबै काममा सकेसम्म मुलुकभित्रै उत्पादित जलविद्युत, अन्य वैकल्पिक उर्जा र ग्यासको प्रयोग बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ।

साथै नयाँ जलविद्युत आयोजना र सौर्य उर्जाको विकास र भर्खरै पत्ता लागेको ग्यासको भण्डारको सदुपयोग गर्ने काम अविलम्ब गरेर नेपाललाई सफा उर्जा प्रयोग गर्ने उदाहरणीय राष्ट्रको रूपमा विश्व सामु प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ।

हाल पर्यटन उद्योगमा विश्वभर शिथिलता आएको र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको भए पनि सरकारले पर्यटन पुर्वाधारको निर्माण गर्ने, गढी तथा धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण र त्यहाँ पर्यटक पुर्‍याउने बन्दोवस्ती गर्ने, विस्तार गर्न सकिने विमानस्थलहरूलाई हालका भन्दा केही ठूला विमान सुरक्षित तवरले पुग्ने गरी विकास गर्ने, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको तत्कालीन र दीर्घकालिन सुधारको काम शुरु गर्दै हालको निम्ति आवश्यकता अनुसार केही थान ठूला र साना विमानहरू भाडामा ल्याएर भए पनि चलाउने, होटेल, रिसोर्ट, यातायात तथा साहसिक पर्यटनमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले राजनीतिक र आर्थिक कुटनीति वाहेक पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि काम गर्ने आदि बन्दोवस्ती मिलाउने कामको थालनी गर्नु पर्दछ।

कृषिको क्षेत्रमा ज्यादै खट्किएको कृषि बजारको अवधारणालाई तत्कालै अगाडि बढाउनु पर्दछ। हुनत सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचिमा पनि हाट बजारहरूको व्यवस्था प्रत्येक पालिकामा गरिने कुरा उल्लेख छ।

खाद्य संस्थानलाई मुलुकका सम्भ्रान्त वर्गको घरमा दशैंमा बोका, खसी र च्याङ्ग्रा उपलब्ध गराउने निकायमा सिमित नराखेर यसलाई कृषि बजार निर्माण र सुधारको द्योतकको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ भने यसका गोदामहरूलाई खाद्य सामग्रीको वातानुकुलित भण्डारण गृह (वेयर हाउस) को रूपमा विकास गरेर बजार भाउ नपाएको बेलामा र अन्य प्रतिकुल अवस्थामा आफ्ना उत्पादन र वीउहरू सुरक्षित राख्न सकिने बनाउनु पर्दछ। त्यस्ता वेयरहाउसमा राखिएका कृषि उपजहरू धितो राखेर बैंकहरूबाट कर्जा लिने व्यवस्था पनि कानुनसम्मत तवरले मिलाउनु पर्दछ।

त्यस्तै डिजिटल प्रविधिको मद्दतले किसानमा वित्तिय पहुँच गराउने कार्यलाई पनि अघि बढाउनु पर्दछ। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ बजारमा बिक्ने अवस्था बनाउनु पर्दछ।

खेर जाने कृषि उपजलाई वेयरहाउसमा भण्डारण गर्ने वा सौर्य उर्जा मार्फत सुकाएर अन्य दीगो उत्पादनमा परिणत गर्ने सरल प्रविधिको पनि विकास गर्नु पर्दछ। नेपालका चिया, कफी, अलैँची तथा अन्य धेरै नगदे बाली र स्याउ, सुन्तला, केरा, मेवा आदि फलफूलहरू अनि विभिन्न खालका पुष्प र हरिया तरकारीको खेती र विकास तथा ती वस्तु र तिनबाट तयार हुने विभिन्न उत्पादनहरूलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ।

गाउँघरमा बाँझो रहेका जमीनलाई कसरी खेतीयोग्य बनाएर पुनः उर्वर बनाउने र आफ्नै खेतमा कृषि व्यवसाय गर्न विदेशमा गएका युवालाई कसरी फिर्ता बोलाउने भन्ने कुरामा सरकार क्रियाशील हुनु पर्दछ।

मुलुकमा एउटा रसायनिक मल कारखाना र एक उपयुुक्त परिमाणको जैविक तेल प्रशोधन कारखानाको पनि स्थापना हुँदा राम्रो होला। त्यस्तै फोहरमैलालाई प्रशोधन गर्ने केन्द्रहरू सबै प्रदेशमा स्थापना गरेर प्रशोधित वस्तुहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा सम्बन्धित उद्योगहरूमा पु¥याउने तथा प्रदेश पिच्छे प्राङ्गारिक मलका कारखानाहरू पनि स्थापना गर्दा अति उत्तम हुन जान्छ।

सबै प्रकारका उद्यमहरूको उचित विकासको निम्ति सरकारले लघु, साना तथा मध्यम व्यवसायीहरूको हितमा काम गर्नु पर्दछ भने उनीहरूलाई आवश्यक वित्तिय पहुँच र प्राविधिक तथा अन्य तालिममा सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्दछ।

सहकारी र लघुवित्त संस्थाको नाममा ठगी गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता र सबै खाले ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा सजाय दिनु पर्दछ तथा पिडित पक्षको लागि राहतका कामहरू गर्नु पर्दछ।

तर यस्ता राहतको निम्ति कसैको नाममा रहेको र चल्तीमा नरहेको पुरानो बैंक खाताको रकमलाई हतारमा सरकारीकरण भने गर्नु हुँदैन। कुनै पनि प्रगतिशीत कदम चाल्नु भन्दा पहिले धेरै चोटी सोचेर र सल्लाह गरेर मात्र काम गर्दा राम्रो हुन्छ।

वस्तुगत व्यापार घाटामा ठूलो कमी आउन थाल्ने वित्तिकै नेपालका धेरै आर्थिक समस्याहरू समाधान हुँदै जाने छन्। केही वर्ष पहिले विद्वान अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा तयार भएको सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने ज्यादै महत्वपूर्ण दस्तावेजको अध्ययन गरेर त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्दछ नयाँ सरकारले।

यो अध्ययनमा आफ्नो पनि संलग्नता रहेको तथा यो अति नै महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको भएर यसको कार्यान्वयनको निम्ति मैले मेरा धेरै लेखहरूमा यसको उल्लेख गरेको छु। हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धेरै आर्थिक फोरमहरूमा यो दस्तावेजको सवल पक्षबारे बोलेको सुनेकोले यसको कार्यान्वयन हुने कुरामा निकै आशा लागेको छ।

खर्च कटौती भनेको पनि आम्दानी गर्नु नै हो, त्यसैले यसो गर्नाले फजुल खर्चलाई कम गरेर त्यो रकम राम्रा काममा लगाउन सकिन्छ भने डरलाग्दो तवरले बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई घटाउन पनि निकै मद्दत पुग्ने छ। हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिव ६२ खर्बको छ भने त्यसको आधा यानी २९ खर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक ऋणमा मुलुक डुबिरहेको अवस्था छ।

यो ऋण कूल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४७ प्रतिशत हो। यसको साँवाको त के कुरा व्याज तिर्न समेत सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ। तर सार्वजनिक ऋण लिन भने अझै रोकिएको छैन।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा भने कञ्जुस्याईं नगरी हालको भन्दा निकै बढी लगानी गर्नु पर्दछ। सबै नेपालीले उच्च शिक्षासम्म नै निशुल्क अध्ययन गर्न पाउन् र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सरकारले विशेष जोड देओस्।

विदेशमा काम गर्न जाने कामदारहरूलाई पनि भरसक दक्ष काममा मात्र पठाउने व्यवस्था हुँदै जाओस्। नेपालमा सरकारी र नीजि दुवै क्षेत्रले सञ्चालन गरेका शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाले राम्ररी नै काम गरेका छन् तर तिनको सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न अझै निकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो काममा पनि नयाँ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। मुलुकका सबै शिक्षण संस्थामा छात्र युनियनहरूलाई दुरुत्साहित गर्ने नयाँ सरकारको योजना स्वागतयोग्य छ।

जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा विपन्न तथा तल्लो मध्यमवर्गसम्मलाई पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्न सकेमा र सोभन्दा माथिको वर्गमा पनि भारी छुटसहितको सेवा प्रदान गर्न सकेमा जनताले निकै राहत महसुस गर्नेछन्। त्यस्तै स्वास्थ्य वीमालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै लग्न सके यसको छहारीमा ठूलो संख्यामा जनताको पहुँच पुग्ने र ठूलै स्तरमा राहत पुग्ने थियो।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र गुणस्तरमा हालको भन्दा पनि बढी विकास गर्न सकेमा नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न र स्वास्थ्योपचार गर्न जाने व्यक्तिहरूको संख्यामा कमी आउनाका साथै वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको वचत हुन सक्ने थियो। यसको निम्ति मुलुकभित्रै शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राम्रो वेतन, सुविधा र नियमित तालिम दिएर बस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्दछ।

धेरै अल्पविकसित मुलुकहरूको दाँजोमा नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अहिले पनि ज्यादै उच्च छ। तर राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद र कृपावाद तथा चरम भ्रष्टाचार र अनियमितताले गर्दा यी ज्यादै महत्वपूर्ण संस्थाहरू नेपालमा थलिएर बसेका छन्। पछिल्लो समयमा नेपालका अधिकांश शासक र नेताहरू यी दुई क्षेत्रलाई दोहन गरेर धन कमाउन पल्केका थिए। यो परिपाटीलाई निर्मूल गर्न सक्नु पर्दछ।

शिक्षा र ज्ञानको विकासको निम्ति सरकारले सकेसम्म मुलुकभरका सबै क्षेत्रमा निशुल्क वाइफाइको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ भने इन्टरनेट मार्पmत् दूरशिक्षाको पनि बन्दोवस्ती गर्नुपर्दछ। ल्यापटपको सर्वसुलभता, पुस्तकालयहरूको सञ्जालको विकास र देश दर्शन कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीको ज्ञानको दायरा बढाउनुका साथै देश प्रेमको भावनामा पनि अभिवृद्धि गर्दछ।

बाँकी अर्को अंकमा…

-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।