माननीय गृहमन्त्री गुरुङज्यू,

सुरुवातमा, नव वर्ष विक्रम संवत् २०८३ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

यो नयाँ वर्षले तपाईंको कार्यकाललाई केवल समाचारका हेडलाइनहरूमा मात्र सीमित नराखी, इतिहासका स्वर्ण अक्षरहरूमा कुँद्न सक्ने वैचारिक स्पष्टता र संरचनात्मक आँट प्रदान गरोस् भनी तपाईंले नै श्रद्धापूर्वक पूजा गर्ने महाँकालसँग हार्दिक प्रार्थना गर्दछु।

मन्त्रीज्यू, विगत केही समययता तपाईंको अहोरात्र खटाइ स्तुत्य छ। सडकको जाम खुलाउन ट्राफिक प्रहरीको भूमिकामा सडकमै उत्रिनु, पहिरो जाने सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानहरूको आफैँले अवलोकन गर्नु, अनि खोलानाला र वातावरणको दोहन गर्ने क्रसर उद्योगहरूको बदमासी हेर्न स्थलगत अनुगमनमा पुग्नु- यी सबै दृश्यले तपाईंको भित्र रहेको ‘केही गरौँ’ भन्ने हुटहुटीलाई प्रस्ट पार्छन्।

जनताले लामो समयदेखि शासकहरूबाट यस्तै सक्रियता खोजेका थिए। तर, मन्त्रीज्यू, राज्य सञ्चालनको गहिरो दर्शन र सुशासनको आधुनिक विज्ञानले भन्छ- “एउटा सफल गृहमन्त्री सडकको जाम खुलाउने ट्राफिक प्रहरी होइन, बरु कहिल्यै जाम नहुने ट्राफिक प्रणाली निर्माण गर्ने ‘आर्किटेक्ट’ हुनुपर्छ।”

तपाईं सडकमा उभिएर दुई-चारवटा गाडी पास गराउँदा त्यो दिनको समाचार बन्ला, तर यदि तपाईंले ट्राफिक प्रणाली, प्रविधि र पूर्वाधारमा नीतिगत सुधार गरिदिनुभयो भने, आउँदा युगौँयुगसम्म यो देशले तपाईंको योगदानलाई सम्झिरहनेछ।

तसर्थ, मन्त्रीज्यू, आफैँ फिल्डमा खटिएर ‘माइक्रो-म्यानेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन) गर्नुभन्दा अब तपाईंको ध्यान नेपालको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षाकर्मीको स्टेसनको दयनीय अवस्था, आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति र बन्दोबस्तीका साथै कानुनी र प्राविधिक पक्षहरूमा केन्द्रित हुन नितान्त जरुरी छ।

गरिबी, प्रहरीको आँसु र राज्यको अकर्मण्यता

मन्त्रीज्यू, तपाईंले सार्वजनिक मञ्चहरूमा बारम्बार बोल्ने गर्नुभएको एउटा अत्यन्तै मार्मिक भनाइ छ- “गरिब भएर जन्मिनु गल्ती होइन, तर गरिब नै भएर मर्नु गल्ती हो।” आज यो भनाइलाई तपाईं मातहतकै संगठन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सिपाहीदेखि तल्लो तहका अधिकृतहरूको जीवनमा दाँजेर हेरौँ।

के एउटा सिपाहीले यो देशको सेवा गर्छु भनेर बर्दी लगाउनु गल्ती हो? घाम, हावा, हुरी, झरी र विपद्को पर्वाह नगरी; ढुङ्गामुढा र बन्दुकको गोलीको सामना गर्दै १५-१६ वर्षसम्म एउटै पदमा रिन खाएर ड्युटी गर्नु कुन न्याय हो? वर्षाैँसम्म सडकको धूलो र धुवाँ खाएर छातीमा दमको रोग पालेको एउटा कन्स्टेबल जब १५ वर्षपछि हबल्दारमा बढुवा हुन्छ, उसको तलबमा मुश्किलले ५० देखि १०० रुपैयाँको वृद्धि हुन्छ। मन्त्रीज्यू, तपाईंको दर्शनअनुसार, यदि त्यो सिपाही इमानदार भएर देशको सेवा गर्दागर्दै रोगको उपचारसमेत गर्न नपाएर गरिबीमै मर्‍यो भने, त्यो गल्ती कसको? के त्यो उसको गल्ती हो, या उसलाई त्यस्तो अवस्थामा बाँच्न बाध्य पार्ने यो राज्यसत्ताको?

आज कैयौँ प्रहरी जवानहरू ड्युटीका क्रममा लागेका रोगहरूको सामान्य उपचार गर्न नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेका छन्। उनीहरूले देशका लागि ज्यान आहुति दिएपछि, तिनका परिवार र कलिला सन्तानहरू शिक्षादीक्षा र दुई छाक टार्नका लागि ‘दाता’ खोज्दै सडकमा भौँतारिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।

कर्तब्य पालनाको सिलसिलामा सहिद हुनेलाई केही सम्मान मिले पनि, जीवनभर सेवा गरेर पेन्सन नपाउँदै बिरामी परेकाहरूको उपचार र उनीहरूका आश्रितहरूको भरणपोषणको कुनै भरपर्दो राज्यस्तरीय प्रणाली छैन। एउटा सामान्य नागरिक र निजामती कर्मचारीले २४ सै घण्टा ‘स्ट्यान्डबाइ’ रहने सुरक्षाकर्मीमाथि गर्ने अघोषित थिचोमिचो र हेपाहा प्रवृत्तिको भुक्तभोगी तपाईं पक्कै हुनुहुन्छ।

तसर्थ, मेरो विनम्र आग्रह छ- हेपिएको र पेलिएको प्रहरीले आफ्नो सन्तानको शिक्षा र परिवारको उपचारका लागि कसैसँग हात फैलाउन नपर्ने गरी सेवा सुविधाको विस्तार गर्नुहोस्। उनीहरूको पेन्सन अवधि अगावै निष्पक्ष उपचारको व्यवस्था र असामयिक मृत्यु भएमा आश्रितहरूको भरणपोषणको ग्यारेन्टी गर्ने युगान्तकारी योजना यो वर्ष २०८३ ले देख्न पाओस्।

पूर्वाधारको रोदन: छानाविहीन र शौचालयविहीन सुरक्षा पोस्टहरू

मन्त्रीज्यू, नेपाल प्रहरीका कैयौँ युनिटहरू आज पनि आधारभूत मानवीय आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। प्रहरी पोस्टहरू बनाउन राज्यको बजेट होइन, चन्दा संकलन गरेर ‘दाता’ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था राज्यका लागि लज्जाको विषय हो।

हावाहुरी, झरी र घामबाट बच्ने एउटा सुरक्षित आश्रयस्थलसमेत नभएका, र अझ भन्नुपर्दा एउटा गतिलो शौचालयसमेत नभएका अस्थायी युनिटहरूमा बसेर पनि राष्ट्र र नागरिकको सेवामा कुनै प्रश्न नगरी काम गर्ने ती सुरक्षार्मीहरूको आस्थामाथि राज्यले कहिलेसम्म खेलबाड गर्ने? स्रोतसाधनको परिचालन गर्दै भवन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ढुकुटीको सही प्रयोग होस्।

संगठनात्मक आवश्यकताको तथ्यांकीय ऐना

गृह मन्त्रालयको टेबुलमा रहेका फाइलहरूले संगठनको आवश्यकता कति विकराल छ भन्ने प्रस्ट पार्छन्। तपाईंकै मन्त्रालयको पछिल्लो अभिलेखअनुसार प्रहरी संगठनको विस्तार र स्तरोन्नतिको चित्रलाई म यहाँ एउटा ‘भिजुअल ड्यासबोर्ड’ को शैलीमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:

मन्त्रीज्यू, यो केवल कागजमा कोरिएको तथ्याङ्क मात्र होइन। नयाँ स्थापनाको लागि माग भएका ९५८ प्रहरी इकाइ र तिनका लागि आवश्यक १६,८६४ जनशक्ति , तथा स्तरवृद्धिका लागि पहिचान भएका ४५८ इकाइ र तिनलाई चाहिने थप ११,१८४ जनशक्ति राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी कार्ड’ हुन्। यो तथ्याङ्कले बोल्छ कि अपराधको सञ्जाल बढ्दै गर्दा हाम्रो राज्यको उपस्थिति कति कमजोर छ। यो वर्ष यी फाइलहरूमा धुलो नलागोस्।

आधुनिक पुलिसिङ: कम्युनिटी र डिजिटल युगको प्रवेश

एक्काइसौँ शताब्दीको अपराध सडकमा भन्दा बढी इन्टरनेटका फाइबर अप्टिक्स र डार्क वेबमा घटिरहेको छ। बदलिँदो युगको पुलिसिङ अब लाठी र सिट्ठीले मात्र सम्भव छैन। विश्वमा नयाँ नयाँ अपराध र अनुसन्धानका तरिकाहरू फेरिँदैछन्।

तपाईंले आफ्नो सचिवालयमार्फत वर्ष २०८३ लाई ‘डिजिटल पुलिसिङ र कम्युनिटी पुलिसिङ’ को वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ।

 कम्युनिटी पुलिसिङ : प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउन यो नितान्त आवश्यक छ। समुदायमा खटिने प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘कम्युनिटी पुलिसिङ भत्ता’ को व्यवस्था गरिनुपर्छ। दिल्ली पुलिसले अपनाएको जस्तो ‘स्मार्ट र सिटिजन-सेन्ट्रिक’ (नागरिक केन्द्रित) मोडेललाई हाम्रो परिवेश सुहाउँदो गरी लागू गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

 काउन्टर टेरोरिज्म र साइबर क्राइम : नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई परम्परागत दङ्गा नियन्त्रणबाट माथि उठाएर ‘टेरोरिज्म र काउन्टर टेरोरिज्म’ (आतंकवाद निरोधक) क्षमतामा अब्बल बनाउन अत्याधुनिक तालिम, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग र फोरेन्सिक ल्याबहरूको विश्वस्तरीय स्तरोन्नति तपाईंको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ।

फ्रान्सेली दार्शनिक जाँ-जाक रुसोले भनेका थिए, “राज्यको कानुन त्यतिबेला मात्र शक्तिशाली हुन्छ, जब त्यो पालना गराउने संयन्त्र नैतिक रूपमा बलियो र स्रोतसाधनले सम्पन्न हुन्छ।” हाम्रो प्रहरी संगठनको नैतिकता उच्च छ, तर स्रोतसाधन र प्रविधिमा हामी दशकौँ पछाडि छौँ।

सुशासनको अस्त्र: कि नछुने, छोएपछि नछाड्ने !

अन्तमा, सुशासन र कानुन कार्यान्वयनको पाटो। तपाईंले पदभार सम्हालेपछि ‘काम गर्छ’ भन्ने छाप पार्न केही पूर्व भीआईपी र पहुँचवालाहरूलाई पक्रिसक्नुभएको छ। नागरिकले यसलाई ताली बजाएर स्वागत पनि गरेका छन्।

तर मन्त्रीज्यू, इतिहास साक्षी छ- नेपालमा ठूला माछाहरू पक्राउ पर्छन्, केही दिन मिडियामा हेडलाइन बन्छन्, अनि कानुनी छिद्र  र राजनीतिक सेटिङको फाइदा उठाएर सजिलै उम्किन्छन्। यसले ‘ब्याक फायर’ मात्र गर्दैन, व्यवस्थामाथिको बचेखुचेको विश्वास पनि खरानी बनाउँछ।

तसर्थ, अब सोच्ने समय आएको छ। कुन मुद्दामा हात हाल्ने र कुन प्रमाणका आधारमा टुङ्गोमा पुर्‍याउने भन्ने कुराको पूर्व-विश्लेषण अत्यन्त सुदृढ हुनुपर्छ। यो वर्ष २०८३ ले तपाईंलाई यो प्रेरणा देओस् कि- अब कानुन संशोधन, निर्माण वा बाधक कानुनहरूको खारेजी गरेर भए पनि देशका धमिराहरूलाई “कि नछुने, छोएपछि कुनै हालतमा नछाड्ने” कठोर नीति लागू गर्नुहोस्।

अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुहोस्। जब अनुसन्धान अधिकृतले नेताको अनुहार हेरेर होइन, प्रमाणको फाइल हेरेर मुद्दा दायर गर्छ, तब मात्र देशमा कानुनी राजको स्थापना हुनेछ।

माननीय मन्त्रीज्यू, समयको बालुवा मुठीबाट निरन्तर inखसिरहेको छ। यो देशले धेरै मन्त्रीहरू देख्यो, जसले सत्ताको कुर्सीमा बसेर निर्देशन मात्र दिए। अब हामीलाई यस्तो ‘राजनेता’ गृहमन्त्री चाहिएको छ, जसले निर्देशन होइन, नीति बनाओस्; जसले प्रहरीको आँसु पुछ्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई रुन नपर्ने सिस्टम खडा गरोस्।

तपाईंको कार्यकालले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र प्रहरी संगठनको इतिहासमा एउटा गौरवपूर्ण र अभिलेखयोग्य ‘स्वर्ण युग’ को सुरुवात गरोस्। आराध्यदेव महाँकालले तपाईंलाई सत्यको बाटोमा अडिग रहन, न्यायको पक्षमा नडगमगाउन र समग्र राष्ट्रको हितमा युगान्तकारी निर्णयहरू गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गरून्।

नव वर्ष २०८३ को पुनः हार्दिक मंगलमय शुभकामना !

भवदीय,

एक सचेत नागरिक