काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको नेपालले अहिलेसम्म कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्ने विस्तृत तथा ठोस प्रस्ताव तयार पार्न सकेको छैन।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतको तीनदिने भ्रमणका क्रममा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव राखेका थिए।

तर, नेपालका तर्फबाट निश्चित रकम र परियोजना नतोकिएपछि भारतीय पक्षले नेपालको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) पूरा भएपछि मात्र सहयोगको दायरा र आकार निर्धारण गर्ने संकेत दिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

जसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख र १२ जलविद्युत् तथा ५ सौर्य आयोजना प्रभावित भएको ऊर्जा एवं ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापनामा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ।

तर, यो प्रारम्भिक क्षतिको आँकडालाई वैदेशिक सहायता अनुकूलका परियोजनागत प्रस्तावमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा कूटनीतिक प्रयास कमजोर बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार उद्धार र राहतमा भारतले खाद्यान्न तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि क्षेत्र, आयोजना, समयावधि र वित्तीय स्रोतको स्पष्ट खाकासहित जानुपर्नेमा गृहकार्यको कमी देखिएको छ।

वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर भारत, चीन, अमेरिका लगायत बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूका लागि एउटै बलियो आधार-प्रस्ताव बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “हाम्रो आर्थिक कूटनीतिमा पर्याप्त गृहकार्य र आन्तरिक परामर्श नहुँदा कमजोरी देखिएको छ।”

यसअघि २०७२ को भूकम्पपछि भारतले घोषणा गरेको १ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगमध्ये सहुलियतपूर्ण ऋणको ठूलो हिस्सा अझै उपयोग हुन सकेको छैन। त्यसैले अहिले भारतबाट रकमभन्दा पनि नेपालले तयार पार्ने परियोजना र प्राथमिकताको ठोस प्रस्ताव निर्णायक हुने देखिएको छ।

सरकारले दाता सम्मेलन गर्ने वा साझेदारहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने विकल्प अघि सारे पनि तत्कालका लागि प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनलाई आयोजनागत रूप दिएर प्रस्तुत गर्नु नै नेपालका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।