काठमाडौं। आजकै दिन एक वर्ष अगाडि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ।

पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र संविधान निर्माणको जटिलताबीच ओलीले प्राप्त गरेको जनविश्वासको जगबाट उनको दल एमाले चुनावमा पहिलो शक्ति बन्यो। त्यसमाथि माओवादीसँगको एकताले पाँच वर्षको सरकार निर्धक्क संचालनको अख्तियारीसहित ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन्।

नेपालमा विरलै प्राप्त यो दुई तिहाइको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा सरकारको समीक्षा सान्दर्भिक हुनेछ। यही मेसोमा डिसी नेपालका लागि मदन कोइरालाले संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष एवं नेकपा नेता सुवास नेम्वाङसँग कुराकानी गरेको छन्। प्रस्तुत छ सुवास नेम्वाङसँगको संवादमा आधारित समीक्षा उनकै शब्दमाः

सरकारले भर्खर एक वर्ष पूरा गरेको छ। सरकारको कामको मल्याङ्कन गर्ने समय भैसकेको छैन। यो सरकारले कुन अवस्थामा सरकार सञ्चालनको जिम्बेवारी लिएको थियो भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी हुन्छ। सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बेला जनताले कम्युनिस्टलाई विश्वास गरेर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्रदान गरे।

त्यो अस्तव्यस्त रहेको क्षेत्रलाई सुधार गरी अगाडि बढ्न धेरै समय लाग्छ। यो सरकार गठन हुँदा निश्चित समयभित्र गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक लगायत बिभिन्न जिम्मेवारीका कामहरु अधुरै थिए। सरकारले ती संवैधानिक विषयका कामहरुको जिम्मेवारी लिदाँ कुनै पनि विधेयक तयार नभएको र सरकारले ती सबै मस्यौदा तयार गरी संसदबाट पारित गराएको छ। यो ठूलो उपलब्धि हो।

विधेयकहरू पारित गर्न सबैको सहयोग जुटेको र यो सहयोग जुटाउनु पनि सरकारको सफलता हो। संविधानले तोकेका कुराहरु सरकारले पूरा गरेको र संविधान अनुकुलका कानुनहरू बनाउन पनि सरकार लागिपरेको कुरा बिर्सन हुँदैन। यस्तै अरु कतिपय नबनाई नहुने कानुनहरु पनि बनाउँदै सरकार अगाडि बढिरहेको छ। शान्ति प्रक्रियाको लागि पनि सरकार गम्भीरताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। सार्वजनिक रुपमा गरिएका टिकाटिप्पणी जस्तो सरकारले कामै नगरेको अवस्था छैन।

सरकारको यो एक वर्षमा कतिपय कुराहरुमा कमी कमजोरीहरू पनि भेटिएका छन्। सरकारले अस्तव्यस्त रहेका कामहरु समाल्दै यो अवस्थामा आएको र निश्चित समयमा बाँकी अप्ठ्याराहरू पनि चिरिने छन्

देशमा लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्व र देशका बिभिन्न समस्याहरुको समाधान गर्ने उद्देश्यले बनेको संविधान सभाले अहिलेसम्मका सम्पूर्ण आन्दोलन र क्रान्तिका अभिव्यक्तिहरुलाई संस्थागत गर्ने काम सम्पन्न भएपछि संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी यो सरकारका लागि ठूलो चुनौती थियो। शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएमा देश फेरि पुरानै अवस्थामा जान सक्ने अवस्था रहेकाले त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगको अनिश्चिततालाई समाप्त पार्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर समयमै ती कानुनहरु निर्माण भएको छ। यो चानचुन विषय हैन।

शान्ति स्थापनाको लागि सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानविन लगायतका आयोगले प्रक्रिया सुरु गरेको छ, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन धेरै कामहरु बाँकी छन्, तर कामको गति बढेको छ। बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक कानुन निर्माणमा सरकारले अग्रसरता लिएको छ। चाँडै नै ती विधेयक संसदबाट पारित हुनेछन्।

अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको देशलाई अहिलेको सहज स्थितिमा ल्याउने लगायत थुप्रा कामहरु पनि सरकारले गरेको छ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाललाई आधार बनाएर सरकारले विकास निर्माणका कामहरुको थालनी गरेको छ।

सरकारले दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्दैमा सबैकुरा अचानक सप्रिन सक्दैन। समय लाग्छ। सरकार सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको र कुनै निश्चित बिन्दुमा पुगेर सरकारले आफूले गरेका कामको बारेमा जानकारी दिनेछ

सरकारको यो एक वर्षमा कतिपय कुराहरुमा कमी कमजोरीहरू पनि भेटिएका छन्। सरकारले अस्तव्यस्त रहेका कामहरु समाल्दै यो अवस्थामा आएको र निश्चित समयमा बाँकी अप्ठ्याराहरू पनि चिरिने छन्।

प्रधानमन्त्री निश्चित घेराभित्र बन्दी भएको भनिएको छ, त्यो अनावश्यक आरोप हो। जुन ठाउँमा पनि दुईतिहाइ बहुमतलाई जोडिरहनु उचित छैन। हाँस्यो भने दुईतिहाइ हाँस्यो र हाँसेन भने दुईतिहाइको दम्भ भनेर उडाउने गरिएको छ। यो गलत कुरा हो।

सरकारले दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्दैमा सबैकुरा अचानक सप्रिन सक्दैन। समय लाग्छ। सरकार सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको र कुनै निश्चित बिन्दुमा पुगेर सरकारले आफूले गरेका कामको बारेमा जानकारी दिनेछ। सरकारको काममा म पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैन, तर यो ठिक ठाउँमा पुग्ने विश्वास मलाई छ।

३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले कारवाही गरिरहेको छ। हाम्रो देशमा भएको कुरालाई नभन्ने र भएन भन्ने कुरामात्र उठाइरहने प्रवृत्ति बढी छ। निर्मला पन्तको सन्दर्भमा यो अत्यन्तै दुखद घटना भयो, जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा हामी पनि चिन्तित छौँ।

यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागी इमान्दारितापूर्वक नै प्रयासहरू भईरहेको छ। अन्य अपराधका सन्दर्भमा मानिसहरू कारवाहीमा परेकै छन्। एउटा अपराधमा प्रयास गर्दागर्दै पनि सफलता हात लागेको छैन, यही कुरालाई मात्र देखाएर सरकार असफल भन्नु सही हुँदैन।