काठमाडौं । जिल्लामा पछिल्लो समय डोजर व्यवसाय निकै फष्टाउन थालेको छ। यहाँका प्रत्येक गाउँपालिकाले आआफ्ना ठाउँमा सडक यातायात पु¥याउने होडबाजी चलेपछि पछिल्लो समय डोजर व्यवसाय निकै फष्टाएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अहिले सडक काट्ने नाममा स्काभेटर र ब्याकहो लोडर प्रयोग गरी सडक मर्मत तथा कटिङको काम शुरु भैरहेको छ।

विभिन्न ठाउँमा सडक उपभोक्ता समिति गठन गरी मानिसले सडकमा प्रतिघण्टा रु ८ हजार ५०० का दरले भाडामा लिइरहेका छन्।

दिपायलमा रहेको उच्च न्यायालयले सडकमा मनोमानी रकम नतिर्नू भन्ने हालै आदेश दिए पनि त्यसको खासै वास्ता नगरी दैनिक रुपमा सडकमा धमाधम सडक काटिने नाममा डोजर प्रयोग भइरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ।

अहिले दिपायल सिलगढी नगरपालिका ५ घोल्तडादेखि पाकरी हुँदै नारीदाङ जाने सडकमा समेत डोजर प्रयोग भइरहेको छ।

त्यस्तै शिखर नगरपालिका ३ को आली– जोरागाउँ सडक खण्ड काट्नका लागि प्रयोग भएको स्काभेटरको भाडा प्रतिघण्टा रु ८ हजारका दरले तिरिएको सो सडकका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खड्क जोराले बताए।

यस्तै शिखर नगरपालिकाकै मुड्भरा, शिखर सडक निर्माणका लागि प्रतिघण्टा रु सात हजार ५०० रुपैयाँमा स्काभेटर प्रयोग गरी रकम तिरिएको बताइएको छ।

आदर्श गाउँपालिकाको भुँणदेखि भारीकोट विद्यालय हुँदै बजेडी पीपलसम्मको सडक काट्न प्रयोग भएको स्काभेटरले रु नौ हजार प्रतिघण्टा र व्याकल लोडरले रु तीन हजार प्रतिघण्टाका दरले रकम लिएको स्थानीयवासी दीर्घ खड्काले बताए।

सरकारी दर प्रतिघनमिटरको रु १४० भए पनि उपभोक्ता समितिले उक्त दर लत्याउँदै मनोमानी काम गर्दै आएका छन्।

कतिपय ठाउँमा त उपभोक्ता समितिलाई समेत कतिमा सम्झौता भयो भन्ने पनि जानकारी छैन। भुँण, भारीकोट, बजेडी पीपल सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदमसिंह थापा भन्छन्, “यो सडक गाउँपालिका आफैँले काट्ने भनेको हो, त्यसैले मलाई डोजरको कुरा कतिमा भयो, कति तिरे भन्ने थाहा छैन।’

प्रक्रिया पु¥याउनका लागि मात्रै पाँच जनाको उपभोक्ता समिति जस्तो बनाइएको अध्यक्ष थापाको आरोप छ । उनले भने, ‘सानो डोजर (ब्याकहो लोडर) को रु तीन हजार र ठूलो डोजर (स्काभेटर) को रु नौ हजार प्रतिघण्टा भन्ने सुनेको थिएँ, कति दिए मलाई नि थाहा छैन।’

जिल्लामा दरमा एकरुपता नभएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ डोटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश खडायतले बताए। उनले भने, ‘जसको जहाँ जस्तो मन लाग्यो त्यसैअनुसारको दररेट बन्दै गएको छ, एकरुपता कायम गर्नका लागि सरकारले टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

त्यस्तै अर्का निर्माण व्यवसायी एवं राजनीतिकर्मी जीतबहादुर खड्काले भने, ‘जबसम्म हेभी इक्विपमेन्ट सङ्घ गठन हुँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन।’