काठमाडौं । सरकारले रणनीतिक महत्वको १५औँ योजनाको आधारपत्रलाई स्वीकृत गरेको छ । विकास निर्माणको कामलाई थप योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउने र केही ‘गेम चेञ्जर आयोजना’ समेत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना स्वीकृत गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले योजना स्वीकृत गरेको आयोगले जनाएको छ । गत वैशाख १७ गते स्वीकृत भएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि आव २०८०÷८१ को आधारपत्रलाई विस्तृत रुप दिइ तयार पारिएको विस्तृत दस्तावेजलाई स्वीकृत गरिएको हो । योजनाको दस्तावेजमाथि प्राप्त भएका सुझावसमेत समावेश गरी परिमार्जन गरिएको योजनाको विस्तृत दस्तावेज स्वीकृत भएसँगै प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

प्रधानमनत्री ओलीले योजना अवधिमा सञ्चालन गरिने विकासका गतिविधिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई उल्लेख्यमात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र विद्यमान गरिबीको दरमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले जैविक र मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुने अपेक्षासहित सोका लागि योजना अवधिमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजना समावेश गर्न निर्देशन दिए। विकासको मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको मानव संशाधन विकासलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई निर्देशन पनि दिए । आर्थिक तथा सामािजक विकासमा पछि परेका क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरी निरक्षरता, गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि चेतानमूलक तथा लक्षित कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देश दिँर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले योजना कार्यान्वयनबाट ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सोच पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन र सरोकार भएका सबैको सक्रियतामा समेत जोड दिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौँ योजनाको विस्तृत दस्तावेजमा समावेश गरिएका विविध विषयमा जानकारी गराएका थिए।

उनले विस्तृत दस्तावेजको तयारी प्रक्रिया, योजनाका मुख्य विशेषता, दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, योजनमा समावेश भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, प्रमुख कार्यक्रम, सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना र प्रादेशिक प्रमुख कार्यक्रम एवं नतिजा खाका, प्रादेशिक लक्ष्य तथा गन्तव्यका सूचकका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा सहकार्य गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने योजनाको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा आयोगका सम्पूर्ण सदस्य, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार लगायतको सहभागिता थियो ।

पन्ध्रौँ योजनामा आर्थिक वृद्धिका विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । आयोजनामा लगानी प्रवद्र्धन, उच्च रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन र गरिबी तथा असमानता हटाउन गरिने प्रयासलाई सूत्रबद्धरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

योजनाले पूर्वाधार विकासलाई मात्रै नभई सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई महत्वका साथ समावेश गरेको छ । गेम चेञ्जर परियोजनाका रुपमा विभिन्न १८ आयोजना योजनामा समावेश छ ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनादेखि केही समय पहिले मात्रै स्रोत सुनिश्चित गरिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना समेटिएको छ । यस्तै वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने कार्यक्रमका अलावा जग्गा प्रशासनमा देखिएको जटिलता हटाउने विषय समावेश छ । औद्योगिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालयलाई सबल बनाउने तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षामा समेत जोड दिइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष गरी माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति तथा प्रमुख राजमार्गको सुधारलाई योजनाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै डिजिटल नेपाल निर्माणका विषय योजनामा उल्लेख छ ।