काठमाडौं । तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ‘तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार योजनाहरुको छनोट र कर्यान्वयन नभएको गुनासो आएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

छलफल पछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् ‘तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम जुन छ यो योजना छनोट गर्दाखेरी मुलतः डुप्लिकेशन नहुनेगरी आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकरण गरेर राष्ट्रको समृद्धिमा केन्द्रीत हुने गरी उत्पादन मुलक कार्यक्रममा केन्द्रीत हुनेगरी छनौट गर्नुपर्दछ । त्यसो हुँदाखेरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पनि परिपूर्ति गर्न सक्छौं भन्ने हो । यसमा हामीले गम्भिर ध्यानाकर्षण सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायलाई गराउन चाहन्छौं ।’ उनले समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो समेत आएकोले अनुगमन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले योजना देशको आवश्यकता अनुसार बन्नुपर्नेमा पहुँचको आधारमा बनेका कारणले अनियमितता भएको बताए । उनले भने, ‘योजना देशको आवश्यकता अनुसार बन्नुपर्छ । ठाउँको आवश्यकता र जनताको आवश्यकता हुनुपर्छ । यसले तराई मधेश समृद्धि अभियानले जनताको आवश्यकता पुरा ग¥यो न देशको आवश्यकता पुरा ग¥यो । म माग गर्न चहन्छु की हामीलाई थाहा होसकी यसले मधेशको समृद्धिमा कति प्रतिशत योगदान दियो । यसको रेकर्ड होलानी ।’ उनले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमले गरिब जनतालाई समृद्ध बनाउन भन्दा पनि केही गिटी क्रसर व्यापारी र कार्यकर्तालाई मात्र समृद्ध बनाएको बताए ।
उनले भने, ‘यो समृद्धि अभियानले केही गिटी क्रसरहरुलाई पक्कै धनि बनायो, केही कर्यकर्तालाई पक्कै धनि बनायो, आउँदो दिनमा माफियातन्त्रमा राजनीतिलाई परिवर्तन गर्न पनि सहयोग ग¥यो, त्यतातिर समृद्धि भइरहेको छ ।’

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कार्यविधि निर्माण गर्दा नै त्रुटि भएकोले अनियमितता बढेको बताए । उनले समितिमा परेको गुनासोमा पनि कार्यविधि एकातिर र त्यसको कार्यान्वयन अर्कोतिर देखिएको बताए । योजनाको छनौट पालिकाले गर्नुपर्नेमा पहुँचको आधारमा व्यक्तिले आफुखुसी छनौट गर्दा कार्यगत त्रुटी भएकाले अनियमितता भएको बताए । उनले भने, ‘यो कार्यविधि निर्माण गर्दा मात्र यो संघीय मामिलाले ग¥यो यसमा योजना आयोगको कुनै सल्लाह र सहभागिता छ की छैन ? मलाई छ भन्ने लाग्दैन् ।’

सांसद यशोदा गुरुङ सुुवेदीले समृद्धि आफैमा उत्पादनसँग जोडिएको नाउँ भएको तर यो कार्यक्रम अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रीत भएकोले सच्याउनुपर्ने बताइन् । उनले तलबाट कार्यक्रमको माग भई आउनुपर्नेमा माथिबाट नै कार्यक्रम लागू गर्ने र औपचारिक रुपमा मात्र तलबाट माग गर्न लगाउने प्रवृति लागू हुँदा कार्यक्रम त्यस क्षेत्रको समृद्धिमा प्राभावकारी हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन् ‘दुई तीन वटा चारवटा मन्त्रालयबाट यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । अव यस्तो खालको कार्यक्रम सञ्चालित छ अव तलबाट माग गरेर भन्दा माथिबाट पहुँच पु¥याएर ति कार्यक्रमहरु पठाउने काम भएको छ । तलबाट माग गर्ने भन्ने औपचारिकतामा मात्रै सिमित छ ।’

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले यो कार्यक्रममा अनियमितता धेरै नै भएको बताएका छन् । उनले आफै योजना पेश गर्ने र आफै काम गर्ने अनुगमन नहुने प्रवृतिले गर्दा अनियमितता बढेको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँ के छ भने त्यही धामि हो त्यही झाँक्री हो स्थानीय निकायमा अनि अनियमितता हुँदैन ?’

सांसद डिला संग्रौलाले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा मापदण्ड पुरा नभएका परियोजना समेत कार्यान्वयन गरिएको पाइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मापदण्ड नी पुरा गरेन भन्ने पनि आएको छ पालिकास्तरबाट सञ्चालित हुन्छ । त्यहाँबाट जानुपर्ने त्यसलाई पनि क्रस गरेर चाहिं यो कार्यक्रम गयो यसले अनियमितता छ समृद्ध पार्दैन भन्ने कुरा पनि गरी तीनवटा पाटोमा गुनासो अध्ययन गर्दा हामीले पाएका छौं ।’

बैठकमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री ह््रदयेश त्रिपाठीले परम्परागत सिप र परम्परागत पेसालाई पनि सहयोग गर्नुप¥यो भन्ने तरिकाले कार्यक्रमहरु लागू गरिएको बताए । उनले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमले सिमा जोडिएका २२ वटा जिल्लामा यो कार्यक्तम लागू भएको र केही कमिकमजोरी भएको भए अनुगमन बढाई आगामी वर्षदेखि सच्याउने बताए । उनले यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता भएकाले यसलाई थप व्यवस्थापन गरी सन्तुलित बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सबै योजनाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जाने भएपनि तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमको योजना छनौट आयोगबाट नभएको बताए । उनले यो कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन हुने र स्थानीय तहबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा माग भए अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएको बताए । तर अव आयोजना बैंक स्थापना भएपछि जुनसुकै कार्यक्रमहरु दर्ता भएर मात्र कार्यान्वयन हुने भएकाले आयोगमा समेत जानकारी हुने उनको भनाई थियो । उनले भने ‘हाम्रो एउटा बाध्यता, अहिले व्यवस्था के छ भने सुरुमा विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई बजेट दिन्छौं सिलिङ पनि दिन्छौं त्यसपछि बजेट छलफल गरेर जान्छ त्यसपछि बिचबिचमा ठूला बहुवर्षिय खालका योजनाहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा मात्र राष्ट्रिय योजना आयोग आउनुपर्ने हो नत्र आउनु पर्दैन त्यसो हुनाले नियमित रिपोर्टिङका कुरा त्यति धेरै हुँदैन । समन्वयको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्ने जिम्मेवारी त हो तर त्यो समस्या आइसकेपछि समन्वय गर्नुपर्ने हो । समस्या अहिले सम्म त्यति धेरै नआएको हुनाले गर्दा हामी त्यसमा सचेत भएको स्थिति छैन ।’ उनले समस्याहरु संघीय मामिला मन्त्रालयबाटै आएको र योजनाहरुको माग धेरै भएकाले पनि समस्या देखिएको बताए ।

सांसद प्रभु साहले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरुमा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी समितिमा गरेपछि समितिले छलफल गरेको हो । साहले योजना छनोैटमा व्यापक अनियमितता र चलखेल भएको भन्दै समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । यो कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भई ७ वटा क्षेत्रमा ४ सय ३२ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । समूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाई तथा नदि नियन्त्रण, उर्जा विपद, न्युनिकरण पूर्वाधार गरी ७ वटा क्षेत्र पहिचान भएको छ । यो कार्यक्रम तराई मधेशका २२ वटा जिल्लामा रहेका २ सय ७७ पालिकामा लागू गरिएको छ ।