काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सङ्घीय संसदमा बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सो कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रममार्फत सङ्घीय संसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्नेछन् । पहिले सो कार्यक्रमलाई सांसद विकास कोष बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । यस्तै सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई क्रमशः कालोपत्र सडकद्वारा प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी सडक निर्माण शुरु गरिने भएको छ । उक्त सडक निर्माण गर्नका लागि रु पाँच अर्ब विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।

सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उहाँले उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत दिइएको छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम विस्तार गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सबै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई झोलुङ्गे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाबाट प्रतिस्थापन गर्न र आवागमन सहज तुल्याउन दुई हजार २०० निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलका लागि रु पाँच अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र प्रणाली सुधारका लागि रु तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुङ्ग्याउन बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बिहीबार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७७ ७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

शान्ति प्रक्रियामा मुलुक आइसके पनि सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । सबै तहका अदालत र न्यायिक अनुसन्धान तथा तहकिकातमा सहयोग पु-याउन सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गरिने उल्लेख गरे ।

यस्तै बजेटमा सरकारले हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको न्यायको पहुँच पुर्याउन निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

न्याय प्रशासनलाई सरल र मितव्ययी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । बजेटमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने कानून तर्जुमा तथा सुधार गर्दै लगिने बताइएको छ। रासस