बजेट परम्परागत ढंगले आयाे : पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि परम्परागत ढंगले नै आएको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले शुक्रबार गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले यो लगातार ४० वर्षदेखि नै एउटै ढंगले बजेट आएको र बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि कुनै क्रमभंगता नभएको बताए।

उनले भने, ‘बजेट भनेको आय व्ययको अनुमान मात्र होइन यो त देशको अर्थराजनीति हो, र त्यसलाई सोही रुपमा हेर्नु जरुरी रहेको छ। हामीले सम्भावनामा मात्र हेरेर काम गर्ने हो भने समाज बदल्न सकिँदैन। त्यसैले यो बजेटमा पनि सम्भावनालाई मात्र हेरिएको छ, आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर सम्भावना खोजीएको छैन।’

‘अहिलेको अवस्थमा संरचनागत प्रणालीगत सुधार गरेर सम्भावना खोज्न सकिन्थ्यो। विश्वको मुल्य श्रृङखला कोभिडको कारण टुट्न सक्ने भएकोले नयाँ अवसरको खोजी गरिरहेका छन्। अब हामी एड्ससँग जुधेजसरी कोरोनासँग पनि बाच्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले सोही खालका नीतिहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी थियो तर भएन,’उनले भने।

उनका अनुसार विदेशबाट आएका नेपालीहरुको सिपलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दथ्यो। राज्यले नियमन र समन्वयकारी भूमिका गर्ने हो राज्यले नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन। तर नेपालका कम्युनिष्टमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने भन्ने सोच रहेको छ, नेपालजस्तो पिछडिएको क्षेत्रमा ठूला पुर्वाधारमा लगानी गर्ने र शिक्षा र स्वास्थमा राज्यले दायित्व लिनु जरुरी छ। तर बजेटमा त्यस्तो देखिएन।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७० अर्ब जति बजेट छुट्याएको छ त्यो शिक्षामा लगानी गरेको बालुवामा पानी हालेको जस्तो भइरहेको छ। सवैका बच्चा निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। त्यसैले शिक्षामा राज्यले नै लगानी बढाउनु पर्दथ्यो। त्यो भएन,’ उनले भने।

उनले अगाडि भने, ‘कोभिड १९ का कारण देशमा अहिले संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। तर दृष्टिकोणको समस्याका कारण हुन सकेन। बजेटमा क्रमभंगता र गुणस्तरको आवश्यकता थियो, त्यो अनुसार भएन त्यसैले म उत्साहित छैन।’

अहिलेको बजेट समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनिएको छ नि त्यसमा तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई भने,‘अहिलेको बजेट समाजबाद उन्मुख पनि छैन बजारबाद उन्मुख पनि छैन असनमा बाटो भुलेको मान्छे जस्तो छ।’

उनले अहिलेको अवस्थामा आफू अर्थमन्त्री भएको भए “जमिन माथिको स्वामित्व राज्यको हुन्छ र तर भोगाधिकार भने व्यक्तिको हुन्छ”, भन्ने नीति ल्याएर एकैपटक कृषिमा आधुनिकीकरणको सूरुवात गर्दथेँ भन्दै अहिले विदेशबाट नेपाल फर्केमा मानिसहरुको सिप र दक्षतालाई सदुपयोग गर्नका लागि पनि यो नीति आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।  उनले अहिले छरिएर ल्याएको रोजगारका कार्यक्रमहरुलाई एकतृत गरी दशौलाख मानिसलाई रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकिने पनि बताए।

Facebook Comment


सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो