काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइरहेको नागरिक ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई समितिले दिएको पाँच दिने म्याद सकिनु अघिल्लो दिन सत्तारुढ नेकपाले गरेको निर्णयले यो विषयमा सहमति नहुने स्पष्ट भएको छ।

शनिबार नेकपा सचिवालयले बैठकले विदेशबाट बिहे गरी नेपाल आउने महिलालाई ७ वर्षपछिमात्र नेपाली नागरिकता दिने प्रस्तावका पक्षमा निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेको छ।

नेकपा सचिवालयको बैठकपछि शनिबार अपराह्न काँग्रेस पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा भएको छलफलमा काँग्रेसले आफ्नो पुरानै अडान समितिमा राख्ने र मतदान भए सात वर्षे प्रावधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने निर्णय भएको एक काँग्रेस नेताले जानकारी दिए।

२७ सदस्यीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा काँग्रेसका ६ जनामात्र सदस्य छन् भने नेकपाका १५ सदस्य र सभापति छन्। त्यसैले नेकपाले औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले आइतबार बस्ने समितिको बैठकबाट विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानसहितको विधेयक पारित हुने लगभग निश्चित छ।

नेकपाले शनिबार सात वर्षे प्रावधानबारे निर्णय गरेसँग महिला अधिकारवादी, मधेश केन्द्रित दल तथा काँग्रेस निकटहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभामा त शनिबार यसको विरोध नै भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।