काठमाडौं । राजधानीको मध्यभागमा रहेको विष्णुमती किनारमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भइरहेको ‘फिल्टर प्लान्ट’ आयोजनाले सूचना पाटी नराखेपछि स्थानीयवासी सूचना माग्न सम्बन्धित कार्यालय पुगेका छन्।

राजधानीको मुटुमै अपारदर्शीरुपमा योजना सञ्चालन भइरहेको र त्यससम्बन्धी जानकारी स्थानीयवासी एवं वडा कार्यालयलाई समेत नभएको समाचार राससमार्फत यही साउन २१ गते सार्वजनिक भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका–१९ स्थित कङ्केश्वरी मन्दिर नजिकै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलेसमेत पिउनयोग्य पानी नआउने भनी प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको स्थानमा ‘फिल्टर प्लान्ट’ निर्माण भइरहेको छ।

निर्माणस्थलमा स्थानीयवासीलाई जानकारी दिन राखिनुपर्ने सूचना पाटीसमेत छैन। निर्माणस्थलमा सूचना पाटी नराखिँदा के बनाउन लागिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएपछि स्थानीयवासीले पटकपटक सरोकार भएका निकाय बोलाएर छलफल कार्यक्रमसमेत आयोजना गरे । यति गर्दा पनि जानकारी हुन सकेन । कुन कार्यालयको योजना भन्नेसमेत थाहा नभई अन्योलमा भएका बेला राससको समाचार पढेर कार्यालय थाहा पाएपछि स्थानीयवासीसँग सल्लाह गरी बिहीबार सूचना मागको निवेदन दर्ता गरिएको १९ नं वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष सुमन खड्गीले जानकारी दिए।

“उपभोक्ता समितिमार्फत ९० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण भएको भनिए पनि आयोजनास्थलमा सूचना पाटी नभएको र मञ्चले सार्वजनिकरुपमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी पदाधिकारीलाई जानकारी दिने गरी बोलाउँदासमेत नआएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं ५ भक्तपुरमा कति बजेटमा, के काम गर्न लागेको लगायत आयोजनासम्बन्धी जानकारी सूचनाको हकसम्बन्धी २०६४ अनुसार माग गरिएको हो”, उनले भने।

वडामा आएको योजनाका बारेमा वडा कार्यालयलगायत तीनै तहका जनप्रतिनिधिले अनुगमन गरेर गुणस्तरीय एवं पारदर्शी काम गराउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । आयोजनाका विषयका थाहा भएका जनप्रतिनिधि नै स्थानीयवासीलाई जानकारी नदिन लागेपछि मञ्चको अग्रसरतामा अध्यक्ष खड्गीले सूचना माग गरेका हुन।

वडाध्यक्ष शशिलाल श्रेष्ठ प्रदेशको बजेट भएकाले वडालेसमेत विस्तृतरुपमा जानकारी पाउन नसकेको बताउछन्। चालू आवमा महानगरले त्यो आयोजनाका लागि ३० लाख बजेट छुट्याएको पनि उनले जानकारी दिए।

दमैचाघाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालनमा रहेको आयोजनाका बारेमा छलफल गर्न असार तेस्रो साता मञ्चले कङ्केश्वरी मन्दिरको सभाहलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित भएनन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने समितिका पदाधिकारी स्थानीयवासीलाई जानकारी गराउन उपस्थित नहुँदा विषयको गम्भीरतालाई आशङ्कित बनाएकाले सूचना माग गर्नुपरेको मञ्चले जनाएको छ।

सुशासन ऐन २०६४ मा पाँच लाखभन्दा बढीका आयोजना सञ्चालन गर्दा कहिले शुरु भएर कहिले अन्त्य हुने, लागत, निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिका विषयमा जानकारी दिन सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्ने व्यवस्था गरिए पनि राजधानीकै मुटुमा पालना हुन सकेको छैन। मञ्चले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड क्षेत्रपाटी शाखालाई पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। मञ्चको ध्यानाकर्षणपछि लिमिटेडलेसमेत समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । लिमिटेडले मञ्चलाई फिल्टर प्लान्टबाट उत्पादित पानी प्रशोधन गर्दा पनि पिउनयोग्य नहुने भनी प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको प्रवक्ता प्रकाश राईले बताए।

“त्यहाँको पानीमा धमिलोपना (टर्विडिटी) ६४.६, आइरन ६.३ र एमोनिया ५८ प्रतिशत छ, यी तीन वटा प्यारामिटरका कारण पानी पिउन सकिँदैन, घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको हो, प्रशोधनबाट आइरन र धमिलोपना मापदण्डमा ल्याउन सकिने भए पनि एमोनिया भने घटाउन सकिँदैन”, उनले भने।

आयोजनाले महानगरका वडा नं १५, १७, १८, १९ र २० को अधिकांश क्षेत्रलाई समेट्ने जनाइएको छ । यो क्षेत्रमा धाराको पानी पु¥याउन नसकिएको लिमिटेडको स्वीकारोक्ति छ । महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा आठ वटा ढुङ्गेधारा भए पनि हाल दुई वटामा मात्र पानी आउने गरेको वडासदस्य चन्द्रमान डङ्गोलले बताए। मरुहिटी र बञ्जाहिटीमा मात्र पानी आउने गरेको उनले सुनाए।

आयोजना सञ्चालन गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नंं ५ भक्तपुरका इञ्जिनीयर कुलप्रसाद शर्माले असार ३ गते रु ४० लाखमा सम्झौता भई फिल्टर प्लान्टको काम गरिएको बताए। तीमध्ये रु २० लाख भने फ्रिज भएको उनले जानकारी दिए।

वडा नागरिक मञ्चबाट सूचना माग भएपछि तीन चार दिनमै आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने प्रतिबद्धता कार्यालय जनाएको अध्यक्ष खड्गीले बताए। त्यो ठाउँमा खानेपानी आयोजना उपयुक्त छैनभन्दा भन्दै केही राजनीतिक व्यक्तिको दबाबमा आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको इञ्जिनीयर शर्माले मञ्चका पदाधिकारीलाई जानकारी दिए।

आयोजनाका लागि परामर्शदाता कम्पनीसमेत नियुक्त गरिएको सूचना प्राप्त भएकाले थप खोजी भइरहेको मञ्चले जनाएको छ । अपारदर्शिताको यो नमूनालाई उजागर गरी छोड्ने स्थानीयवासीको प्रतिबद्धता छ।रासस