श्रीनगर। भारतको केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मिरमा भूमि स्वामित्व अधिनियम सम्बन्धी कानुनमा ऐतिहासिक संशोधन गरेको छ । यससँगै अब कुनै पनि भारतीयले जम्मू कश्मिरमा आफ्नो घर वा व्यवसायको लागि जमिन किन्न पाउनेछन् । १ वर्षअघि ५ अगष्ट २०१९ मा भारतको केन्द्र सरकारले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मू कश्मिरलाई दिइँदै आएको विशेषधिकार समाप्त गरेको थियो । यसैको अर्को चरणस्वरुप भूमि कानुनमा संशोधन गरिएको हो ।

With notification of UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020, twelve state laws have been repealed as a whole out of the 26 others adapted with changes and substitutes. https://t.co/JeBB5UvdbZ

— ANI (@ANI) October 27, 2020

अगष्ट २०१९ भन्दा अघि जम्मू कश्मिरको आफ्नो छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था अनुसार जम्मू कश्मिर राज्यकै स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र भएकाहरुले मात्रै यहाँ जग्गा जमिन किनबेच गर्न पाउँथे । भारतकै अन्य कुनै पनि राज्यका नागरिकले यहाँ जग्गाजमिन किन्न पाउँदैनथे ।

Unacceptable amendments to the land ownership laws of J&K. Even the tokenism of domicile has been done away with when purchasing non-agricultural land & transfer of agricultural land has been made easier. J&K is now up for sale & the poorer small land holding owners will suffer.

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 27, 2020

सोमबार साँझ भारतको मेन्द्रीय गृह मन्त्रालयले यस विषयमा अधिसूचना जारी गरेको छ । नयाँ अधिसूचनाअनुसार अब कुनै पनि भारतीयले बसोवास वा व्यवसायको लागि यहाँ जग्गाजमिन किन्न पाउनेछन् । तर, खेतीको लागि भने जम्मू कश्मिरका स्थायी नागरिकले मात्रै जमिन किन्न पाउनेछन् । कृषिका लागि जमिन किन्न अन्य राज्यका भारतीयको लागि प्रतिबन्ध जारी रहनेछ ।