नयाँ दिल्ली (एजेन्सी)। भारतको केन्द्र सरकारले हालै ल्याएको तीन वटा कृषि कानूनको विरोधमा राजधानी दिल्लीलाई घेराउ गर्दै किसानले आन्दोलन गरेपछि दबाबमा परेको सरकारले किसानहरुसँग वार्ता गरे पनि सहमति जुट्न सकेन।

शनिबार सरकार र किसानबीच पाँचौ चरणको वार्ता भएको थियो। तर, शनिबार दिनभर भएको वार्तामा कुनै सहमति नजुटेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। सरकारले किसानहरुसँग केही समय मागेको र ९ डिसेम्बरमा फेरि वार्ता हुने मिति तय भएको जनाइएको छ।

किसान संगठनका नेताहरुले सरकारले ९ डिसेम्बरमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउने बताएको जनाएका छन्। किसानहरुले कृषि कानूनमा संशोधन नभई फिर्ता नै हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। उनीहरुले कि हुन्छ कि हुन्न भन्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले कृषि ऐन पारित गराएपछि विगत दुई महिनादेखि भारतका विभिन्न राज्यहरुमा किसानहरुले आन्दोलन गरेका थिए। तर, सरकारले कुरा नसुनेपछि विभिन्न राज्यबाट किसानहरु दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। खासगरी पञ्जाव र हरियाणाका किसानहरु दिल्लीको सीमामा पुगेका छन्। लाखौं किसान दिल्लीका विभिन्न सीमामा जम्मा भएपछि सरकारले उनीहरुलाई वार्तामा बोलाएको थियो।

सरकारले ल्याएको कृषि कानूनले वास्ताविक किसान मर्कामा पर्ने र कृषिमा कर्पोरेट हावी हुने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नयाँ कानून बनाउँदै सरकारले निजी मण्डिसमेतको व्यवस्था गरेपछि किसानहरु आन्दोलित छन्।