काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल अब २ हप्ता मात्र बाँकी छ । ट्रम्प आगामी जनवरी २० मध्य दिनसम्म मात्र राष्ट्रपति रहनेछन् । त्यसपछि नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएर राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी लिनेछन् । तर, बुधबार संसद भवन क्यापिटल हिलमा ट्रम्प समर्थकले आक्रमण गरेपछि भने ट्रम्पलाई अहिले नै पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उठेको छ । कैयौं सांसद र संगठनहरुले ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् ।

अमेरिकाका सांसद र गभर्नरहरुले ट्रम्पलाई पदबाट हटाउनको लागि उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने वा संविधानको २५ औं संशोधनको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । हुन त ट्रम्पविरुद्ध यसअघि पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास भएको थियो तर त्यो प्रयास विफल भयो । तर, अहिले भने विपक्षी डेमोक्रेट पार्टीका सांसदले मात्र नभइ ट्रम्पकै पार्टी रिपब्लिकनका सांसदहरुले समेत आक्रमणको निन्दा गरेका छन् । आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले समेत आलोचना गर्न थालेपछि भने अब ट्रम्प राजनैतिक रुपले अत्यन्तै कमजोर स्थितिमा पुगेका छन् ।

डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट भर्जिनिया राज्यका गभर्नर डोनाल्ड बेयरले बुधबार ट्रम्पको विरोध गरे । उनले भने ‘डोनाल्ड ट्रम्प हाम्रो लोकतन्त्रको लागि खतरा हुन् । म उनलाई पदबाट हटाउने र महाअभियोग लगाउने कुराको समर्थन गर्छु ।’ बेयरले संविधानको २५ औं संशोधनको प्रयोग गरेर ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन सजिलो हुने बताए । न्यूयोर्ककी डेमोक्रेट अलेक्जान्ड्रिया कार्टेजले पनि ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउन माग गरेकी छिन् । तर, २ हप्ता मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु त्यति व्यवहारिक मानिएको छैन ।

ट्रम्पको पार्टीका कैयौं नेताहरुले पनि ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन माग गरेका छन् । वर्मोन्टका रिपब्लिकन पार्टीका गभर्नर फिल स्कटले ट्वीट गरे ‘बस अति भयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले राजीनामा दिनुपर्छ वा मन्त्रिपरिषद वा कंग्रेसले उनलाई पदबाट हटाउनुपर्छ ।’ अमेरिकाको प्रमुख अखबार वाशिङटन पोस्टले सम्पादकीयमै ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन माग गरेको छ । उसले संविधानको २५ औं संशोधनको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराको समर्थन गरेको छ । सम्पादकीयमा लेखिएको छ ‘राष्ट्रपति ट्रम्प आगामी १४ दिनका लागि पदमा रहिरहन अयोग्य छन् । उनको कार्यकालको हरेक सेकेण्ड कानुन व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा हो ।’

वाशिङटन पोस्टले उपराष्ट्रपति माइक पेन्ससँग क्याबिनेट बोलाएर २५ औं संविधान संशोधन लागू गर्न र ट्रम्पको बाँकी कार्यकालको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्न अपिल गरेको छ । १९६७ मा अमेरिकी संविधानको २५ औं संशोधन गरिएको थियो । यो संशोधनमा यदि राष्ट्रपति शासन गर्नको लागि असक्षम भए वा उनको मृत्यु भयो भने उनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथमा राष्ट्रपति पदमा नरहेको अवस्थामा उनको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ । उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भएपछि नयाँ उपराष्ट्रपतिको चयन गर्ने अधिकार संयुक्त रुपमा राष्ट्रपति र कंग्रेसलाई दिइएको छ ।

यसअघि डिसेम्बर १९७३ मा अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पीरो एग्न्यूले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले गेराल्ड आर फोर्डलाई संविधानको २५ औं संशोधनको व्यवस्थाअनुसार नयाँ उपराष्ट्रपति नियुक्त गरेका थिए । संविधानको २५ औं संशोधनअनुसार उपराष्ट्रपति बन्ने फोर्ड पहिलो व्यक्ति थिए । अगष्ट १९७४ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले राजीनामा दिएपछि पुनः संविधानको २५ औं संशोधनको उपयोग गर्नुपरेको थियो । यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपराष्ट्रपति गेराल्ड आर फोर्ड राष्ट्रपति बनेका थिए ।

२५ औं संविधान संशोधनमा राष्ट्रपतिले आफ्ना अधिकार अस्थायी रुपले उपराष्ट्रपतिलाई सुम्पिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार १९८५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले रोनाल्ड रेगनको शल्यक्रिया गर्ने बेला उनले आफ्ना अधिकार उपराष्ट्रपति जर्ज एचडब्लु बुशलाई दिएका थिए । सन् २००२ र २००७ मा राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशलाई एनेस्थेसिया दिने बेलामा पनि उनले आफ्ना अधिकार उपराष्ट्रपति डिक चेनीलाई दिएका थिए । २५ औं संविधान संशोधनको चौथो धारामा राष्ट्रपति सत्ता हस्तान्तरण गर्न वा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन असक्षम भए उनलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसको उपयोग आजसम्म गर्नु परेको छैन ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको समर्थन र क्याबिनेटको बहुमतले राष्ट्रपति आफ्नो जिम्मेवारी पालन गर्न असक्षम भएको घोषणा गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थात उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र बहुमत क्याबिनेट सदस्यहरुले संयुक्त रुपमा चाहेमा ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन सक्छन् । यदि राष्ट्रपतिले यसको विरोग गरेमा दुवै सदनको २ तिहाइ बहुमतले राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिन्छ । संविधान संशोधनमा राष्ट्रपतिलाई असक्षम घोषित गर्न के–के शर्त हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । विशेषत्रहरुले यो व्यवस्था जानीजानी गरिएको बताएका छन् ।

उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने संकेत दिएका छैनन् । २०१९ मा यस्तै सुझाव दिइँदा पेन्सले ती सुझाव अस्वीकार गरेका थिए । तर, अहिले भने पेन्स पनि ट्रम्पसँग असन्तुष्ट छन् । बुधबार पेन्सले सदनको संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने क्रममा कानुन व्यवस्थालाई भंग हुन नदिने र ट्रम्पलाई शक्तिको प्रयोग गरेर इलेक्टोरल कलेजको मतगणना रोक्न नदिने बताएका थिए । उनले ट्रम्पलाई कानुन हातमा नलिन चेतावनी पनि दिएका थिए ।