काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बृहत पूर्ण ईजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत भएको छ । सर्वाेच्चमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्ष रहेको इजलाशमा जारी सुनुवाईका क्रममा सरकारी पक्षले त्यस्तो असहमति जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधिसले सुनुवाईका क्रममा बृहत पूर्ण ईजलासको धारणा बारे सरकारी पक्षलाई सोधेका थिए । जवाफमा सहमति छैन भनेर सरकारी पक्षले जवाफ दिएको थियो । बृहत पूर्ण इजलासमा जाने कि नजाने भन्ने विषयबारे प्रधानन्यायाधिसले एक घण्टाको समय दिएका छन् । अहिले अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् ।

बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्दै नेकपा नेता देव गुरुङ पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेका गुरुङसहितका नेकपा सांसदले पनि रिट दायर गरेका थिए ।

इजलासमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजवहादुर केसी छन् ।यसअघि पुष २२ गते भएको सुनुवाई एक हप्ताको लागि स्थगित भएको थियो ।