काठमाडौं। अधिवक्ता भूपेन्दप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्था जान थालेपछि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको दाबी गरेका छन्। डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता पोखरेलले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

उनले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको जिकिर गरे। पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष कुनै पनि विकल्प नभएको र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने भएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका हुन्।

‘बहुमत प्राप्त सरकारका प्रमुखले नयाँ जनादेशमा जान भनेपछि नमान्ने भन्ने हुन्छ?,’ अधिवक्ता पोखरेले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भयो। सभामुखजस्तो संवैधानिक पदमा भएको मान्छेले सरकारले बोलाएको बैठकमा उपस्थित नहुने भन्ने हुन्छ। ओलीले संसद विघटनको निर्णय गर्दासम्म पनि बहुमत छ। बहुमतको सरकारले नयाँ जनाधेशमा जाने कुरा गरेको हो।’

सर्वोच्च अदालतमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङ, शशि श्रेष्ठ, कृष्णभक्त पोखरेल र रामकुमारी झाँक्रीले दर्ता गराएको रिटका विषयमा कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘यिनीहरु जनप्रतिनिधि हुन कि लोक सेवा लडेर जागिर गर्न आएका हुन्। यो रिट बुँदा नं. ११ मा लेखिएको भाषाका कारण सम्माननीय अदालतले खारेज गर्न मिल्छ।’

नेकपाका चार जना नेताहरुले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटको बुँदा नं. ११ मा लेखिएको छ, ‘हामी निवेदकहरु प्रतिनिधिसभाको ५ वार्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट बन्चित भएका छौं।’ पोखरेलले सर्वोच्चमा परेको रिटको निर्णय माघ २० गते भन्दा पहिला नआउने पनि बताए।

उनले भने, ‘सर्वोच्चको नियमावली अनुसार हप्तामा बुधबार र शुक्रबारमात्र संवैधानिक इजलास बस्ने भनेर लेखिएको छ। यदि यो समस्याको विषय हो चाडोँ निरुपण गरौं भने पनि कुन नियतबस दैनिक इजलास बस्दै छ पनि भन्लान।’

समग्रमा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको ठिक भएको ठोकुवा गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको बतएका छन। विभिन्न मिडियामा अधिवक्ताहरुले दिएको अभिव्यक्तिलाई इगिंत गर्दै पोखरेलले भने, ‘यदि पुरानै संविधानका नजिरलाई प्रयोग गरौं भन्नुहुन्छ भने, यदि त्यो बेलाको नै संविधान ठिक थियो भन्ने लाग्छ भने किन यत्रो खर्च गरेर नयाँ संविधान बनाए त? संविधान राम्रोसँग पढ्नुहोस्, बहुमत प्राप्त सरकारको प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन भनेर पनि कुनै धारामा लेखेको छैन।’

सडकमा आएको नागरिक समाज पनि कथितमात्र भएको उनको टिप्पणी छ। ‘अहिले स्वघोषित नागरिक समाज सडकमा छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको औषधि खरिद गर्न किन ढिलो भनेर कहिले आयो, कोरोनाको राकथाम यसरी गर्नु पर्छ भनेर जनतालाई सिकाउन उनीहरु कहिले सडकमा आए। सरकारले कोरोनाको महामारी नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर कहिले आए? मन्त्री, सांसदहरुका नातागोता पर्ने र केही न केही अपेक्षा गरेर बसेकाहरु उनीहरु सत्ताबाट हटेपछि आफ्नो अपेक्षा पुरा हुँदैन कि भनेर सकडमा आउने, अनि नागरिक समाजको नाम भज्ने।’

४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको अभिव्यक्ति पनि संवैधानिक नभएको उनको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘पदमा बस्दा लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथ उहाँहरुले सम्झनु पर्छ। उहाँहरुले आफू पदमा हुदा वा पदबाट बाहिर भए पनि सर्वोच्चका बारेमा कुनै पनि टिप्पणी गर्दिन भनेर सपथ लिनु भएको हुन्छ। पदीय मर्यादा पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको खै?’