काठमाडौं। संशोधन सुझावसहित ‘काठमाडौं महानगरमा काम गर्ने कर्मचारीको सेवा, सर्त तथा सुविधा, संगठन संरचना, दरबन्दी र कार्यविवरण’ स्वीकृत गर्दै आज विशेष अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रियसभा गृहमा बसेको अधिवेसनको तेस्रो बैठकले ‘काठमाडौं महानगरमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ लाई सुझावसहित स्वीकृत गरेको हो।

यसमा कर्मचारीको नियुक्ति, पदमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने आचरण, सेवामा रहँदा वा सेवाबाट अवकास हुँदाका सर्त तथा सुविधालगायतका व्यवस्था छन्।

समूह, सेवा परिवर्तन, पदीय आचरण, कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सुविधा, सुरक्षा, पुरस्कार, दण्ड सजाय सम्बन्धि व्यवस्था, पीर मर्का सुनुवाई, पुनरावेदनलगायत व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयक फागुन २४ गते बसेको अधिवेसनको दोस्रो बैठकमा पेश गरिएको थियो। स्वीकृत ऐनबमोजिम महानगरमा अव प्रशासन, प्राविधिक र विविध गरी ३ समूह हुनेछन्।

करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई सीमित प्रतियोगिताका माध्यमबाट स्थायित्वको प्रक्रिया अघि बढाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

बुधबारको बैठकमा विधायन समितिका सदस्य सचिव बसन्त आचार्यले महानगरको संगठन संरचना सम्बन्धि व्यवस्था र प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले दरबन्दी र कार्यविवरण सम्बन्धि व्यवस्था पेश गरेका थिए। यी व्यवस्थाहरु पनि संशोधन सुझावसहित स्वीकृत भएका हुन्। पेश भएको व्यवस्थामा १६ वटा विभाग, ३५ वटा महाशाखा र ६९ वटा शाखा हुने प्रस्ताव गरिएको थियो।

कामको व्यवस्थापन, स्रोतको अवस्थालगायत सूचकका आधारमा अहिले कायम रहेका केही विभागलाई गाभेर, केहीको नाम संशोधन गरेर संगठन संरचनाको प्रस्ताव थियो। यसरी प्रस्तावित संरचनामा प्रशासन विभागअन्तर्गत ३ वटा महाशाखा रहने छन्।

यसअघि वातावरण व्यवस्थापन विभागमातहतमा रहेको यन्त्र उपकरण महाशाखा अब प्रशासन विभाग मातहत रहने प्रस्ताव छ। यसै गरी राजस्व, सहरी विकास, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार, सामाजिक विकास, वित्त, सहकारी, शिक्षा, सूचना प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन, संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटन र योजना तथा अनुगमन गरी ११ वटा विभाग मातहतमा २÷२ वटा महाशाखा हुनेछन्। प्रशासनसहित सार्वजनिक निर्माण, वातावरण र स्वास्थ्य गरी ४ वटा विभागमातहत ३/३ वटा महाशाखा हुनेछन्। खरिद विभाग मातहतमा एउटा मात्र खरिद महाशाखा रहने प्रस्ताव पेश भएको थियो।

कृषि विभागलाई वातावरण विभागमातहत कृषि महाशाखा, पशु सेवा महाशाखालाई स्वास्थ्य विभागमातहत खाद्य, गुणस्तर नियन्त्रण तथा पशुपंक्षी महाशाखाका रुपमा राखिएको छ। नगर प्रहरी महाशाखालाई नगर प्रहरी बलको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा प्रस्ताव छ।

यसै गरी २ हजार २७२ जना जनशक्ति रहने दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको थियो। यस अघि २ हजार २५८ जनाको दरबन्दी थियो। वडामा अधिकतम १५ जना र न्युनतम ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव थियो। यो ठूलो, मझौला र सानो वडाका आधारमा तय गरिएको हो।

फागुन ४ गते सुरु भएको अधिवेसनको पहिलो बैठकले ‘समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ स्वीकृत गरेको थियो। यो ऐनका आधारमा महानगरका १ हजार ५५० कर्मचारीले १ तह माथिल्लो पदमा समायोजन पत्र पाएका छन्।

प्रस्तावित विषयमा बैठकमा नगर सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले जवाफ दिएका थिए।