काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले र बेलायतका व्यापार, ऊर्जा तथा स्वच्छ विकासमन्त्री एनीमेरी ट्रेभेल्यानबीच आज ‘भर्चुअल मिटिङ’ अर्थात अनलाइन संवाद भएको छ ।

आगामी नोभेम्बर २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो शहरमा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि प्रारुप महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६ औँ सम्मेलन(कोप–२६) मा नेपाल र बेलायतबीचको सहकार्य सम्बन्धमा उक्त ‘भर्चुअल मिटिङ’ अर्थात् अनलाइन संवाद भएको हो । संवादका क्रममा बेलायतका मन्त्री एनीमेरी ट्रेभेल्यानले आगामी २६ औँ सम्मेलनमा नेपालले के अनुभव बाँड्न चाहेको छ, जलवायु परिर्वतनबाट भएको हानिनोक्सानीको सन्दर्भमा नेपालले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन उक्त सम्मेलनसम्म उपलब्ध हुन सक्छ की भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

उक्त जिज्ञासाका सन्दर्भमा वन तथा वातावरणमन्त्री आलेले नेपालसँग स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमा र यसको कार्यान्वयनमा अनुभव रहेको तथा आगामी दिनमा सबै स्थानीय तहमा अनुकूलन योजना तयार गर्ने योजना रहेको बताए । उनले भने, “तथ्यमा आधारित सूचनामार्फत जलवायुजन्य जोखिम आँकलन गरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्दै जलवायु परिर्वतनका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता, विकास र जलवायु वित्त प्रणाली विकास गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्दै गएका छौँ ।”

यसैगरी मन्त्री आलेले नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गर्दै गरेको र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सम्बन्धमा भइरहेको तयारी तथा यसको अध्ययनलाई आधार बनाएर हानिनोक्सानी कम गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसमेतका आधारमा काम गर्न इच्छुक रहेको समेत उक्त संवादमा जानकारी दिए।

संवादकै क्रममा बेलायतका मन्त्री एनीमेरी ट्रेभेल्यानले नेपाललले ग्रिन रिकोभरीमार्फत कसरी जलवायु उत्थानशीलता हासिल गर्ने छ भन्ने राखेको थप जिज्ञासामा वनमन्त्री आलेले नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन शून्य उत्र्सजन रणनीतिको माध्यमबाट हरित उत्थानशीलता कार्यान्वयन गर्न चाहेको र विकास प्रक्रियामा जलवायु अनुकूलनका उपायलाई एकीकृत गरी हरेक क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशीलता हासिल हुने विश्वास लिएको जानकारी गराए ।

सोही संवाद कार्यक्रममा मन्त्री आलेले आगामी सम्मेलनमा नेपालले आवश्यक छलफल र तयार गरी बेलायत सरकारको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने तथा नेपालका मुद्दा उठाउने कुरा व्यक्त गरे । यसैगरी मन्त्री आलेले सगरमाथा संवादको बेलायत सरकार सहआयोजक हुन चाहेको विषयमा धन्यवादसमेत दिएका थिए । रासस