काठमाडौं। अमेरिकाले एक हप्तामा तेस्रो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदलाई इजरायल र प्यालेस्टाइनको संघर्षका बारेमा साझा बयान जारी गर्नबाट रोकेको छ । यस विषयसँग सम्बन्धित कूटनीतिज्ञहरुलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इजरायलले लेखेअनुसार सुरक्षा परिषदमा आइतबार भएको आपतकालीन बैठकमा चीन, नर्वे र ट्युनिसियाले साझा बयान पेश गरेका थिए । यो बयानमा दुवै पक्षबाट सिजफायरको माग गरिएको थियो तर अमेरिकाले यो प्रस्ताव पारित हुन दिएन ।

पछिल्लो संघर्षमा सिजफायर नहुनु इजरायलको लागि फाइदाको र प्यालेस्टाइनको लागि चिन्ताको विषय हो । इजरायली सैन्य शक्तिको अगाडि हमास र प्यालेस्टाइन कमजोर छन् । अहिले जारी संघर्षमा इजरायललाई सिजफायर भएर आफूले आक्रमण रोक्नुपर्ने चिन्ता छ त्यसैले उसले सिजफायर हुनुभन्दा पहिले नै सकेसम्म धेरै आक्रमण गरेर हमासको ढाड भाँच्न चाहन्छ । यही रणनीतिअनुसार इजरायलले छिटै सिजफायर हुन सक्ने आशंकामा त्यसभन्दा पहिल्यै सकेसम्म धेरै आक्रमण गर्ने रणनीति बनाएको छ । सुरक्षा परिषदमा अमेरिकी अडानले इजरायलाई यो रणनीतिमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।

सुरक्षा परिषदको मे महिनाको अध्यक्ष चीन हो । अध्यक्षको हैसियतले चीनले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच युद्धबिराम गराउने प्रस्ताव ल्याएको थियो । यो प्रस्ताव जारी हुन नदिएकोबारे अमेरिकी दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । राष्ट्रसंघमा अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले अमेरिकाले कुटनीतिक माध्यमले यो संघर्ष अन्त्य गर्न अथक प्रयास गरिरहेको तर्क दिएकी छिन् । उनका अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधि हैदी आमर शुक्रबार तेल अभिभ पुगेका छन् र सिजफायरको लागि इजरायली–प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

ग्रिनफिल्डले प्यालेस्टाइनी चरमपन्थी संगठन हमासले इजरायलमाथि रकेट आक्रमण तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । उनले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारबारे भने केही बोलिनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसहितका अधिकारीले भने इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारमा पटक पटक जोड दिइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति सहितका अधिकारीहरुले भने हमासको आक्रमणको जवाफमा इजरायलसँग आत्मरक्षाको अधिकार रहेकोमा जोड दिँदै आएका छन् ।

१५ सदस्यीय सुरक्षा परिषदमा १४ देशहरुले इजरायल–गाजामा भइरहेको हिंसाका विषयमा संयुक्त बयान जारी गर्न माग गरेका थिए । तर, सुरक्षा परिषदबाट कुनै पनि बयान जारी हुनको लागि सबै देशहरुको सहमति हुनु अनिवार्य हुन्छ । यदि कुनै एउटा मात्रै देशले विरोध गरेमा संयुक्त बयान जारी हुन सक्दैन । यही शक्तिको प्रयोग गर्दै अमेरिकाले इजरायल–प्यालेस्टाइन मुद्दामा बयान जारी हुन नदिएको हो । अमेरिकाले आफूले आफ्नो तर्फबाट कूटनैतिक प्रयास गरिरहेको तर्क गर्दै आफूलाई केही समय आवश्यक भएको बताएको छ ।