काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको विघटन कानूनी कि गैरकानूनी भन्ने विवाद यतिबेला सर्बोच्च अदालतमा छ । सो मुद्धामा राष्टपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसहित विपक्षी छन्।

विपक्षीहरुलाई मुद्धा हाल्ने तर्फबाट आजदेखि सर्बोच्चमा बहश गर्ने वकिल साबहरु पनि हिजै विपक्षीमध्येका एक रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई यही मुद्धामा सल्लाह दिन हिजो संसद सचिवालय पुगेको रमाइलो दृश्य देखियो।

शायद यस्तो घटना नेपालमा मात्र हुन्छ होला, सडकमा नैतिकता ठूला ठूला कुरा गरेर नथाक्ने मध्येका केही ठूला कानून व्यबसायीहरु जो विपक्षीहरुको गैरकानूनी काम भन्दै संसद विघटनको मुद्धामा बहश गर्दै छन्, उनीहरु विपक्षीमध्येका एक सभामुख सापकोटालाई कानूनी सल्लाह दिन पुगेको दृश्य हिजो सबैको नजरमा परेको थियो जसले यसबारे चासो राखेका थिए।

सभामुखलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा ड्राफ्ट गर्ने वकिलहरु पनि अधिकांशत उनीहरु नै थिए। त्यसो हुँदा हुँदै विपक्षीमध्येका एकले बोलाएको कानूनी परामर्शमा सहभागी हुन उनीहरुलाई कुन व्यवसायिक नैतिकताले अह्रायो भन्ने कुराले हिजो सांझ र आज कानुनका विद्यार्थीहरुलाई हैरान पारेको छ।

राजनीति गर्नेहरु त कहिले यता कहिले उता गरिरहन्छन् र यसको भुक्तभोगी हामी नेपाली छँदैछौं तर कानुनविद्हरु मुछाका विपक्षीलाई भेटेर कस्तो सल्लाह दिन्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर भने उनी कानूनविद्हरुले दिनु जरुरी छ जो आफैंले विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरिएका सभामुखलाई हिजो कानूनी परामर्श दिन पुगेका थिए।

बहशमा उनीहरुले जरुर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नैतिकता र संविधानप्रतिको निष्ठाको कुरा उठाउने नै छन् । तर, हिजोको घटनाले व्यवसायिक नैतिकताको प्रश्न तिनै कानूनविद्तिर पनि फर्केको छ जसको उत्तर नदिई सर्बोच्चमा बहश गर्नु लाज पचाउनु सरह हो । निर्लज्जताको औषधि त के नै हुन्छ र ?

त्यसरी सभामुखलाई सल्लाह दिन जानेहरुमा ओमप्रकाश अर्याल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई,भीर्माजुन आचार्य, रमन श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर खड्का, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारी थिए ।

अर्को रमाइलो पक्ष के छ भने आफूलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा हाल्ने कानुनविद्हरुबाट सभामुखले कस्तो सल्लाह पाए होला जसका कारण उनले परिस्थितिअनुसार कुनै अप्रत्यासित निर्णय लिनुपरे पनि पछि हट्दिन भन्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो ?

स्वाभाविकरुपमा आजदेखि सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजालसमामा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धाको बहश शुरु हुँदैछ । र, उनै बरिष्ठ कानूनविद्हरु विपक्षी सभामुखविरुद्ध पनि बहश गर्दैछन् ।

बहशमा उनीहरुले जरुर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नैतिकता र संविधानप्रतिको निष्ठाको कुरा उठाउने नै छन् । तर, हिजोको घटनाले व्यवसायिक नैतिकताको प्रश्न तिनै कानूनविद्तिर पनि फर्केको छ जसको उत्तर नदिई सर्बोच्चमा बहश गर्नु लाज पचाउनु सरह हो । निर्लज्जताको औषधि त के नै हुन्छ र ?

जगजाहेर छ सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् र उनी संसद विघटनको विपक्षमा थिए । उनलाई विपक्षी बनाएर कानुनविद्हरुले किन मुद्धा हालेका थिए भन्ने बुझ्न गाह्रो पनि छैन किनकि कथंकदाचित संसद पुनस्र्थापनको आदेश अदालतले दिइहाल्यो भने र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आनाकानी गर्ने र अरु दाउपेचमा जाने अवस्था आयो भने मुद्धाको विपक्षीका हैसियतले पुनस्र्थापनाको आदेश तत्काल कार्यान्वय गर्न उनको नाम त्यहां राखिएको हो ।

जे प्रयोजनका लागि विपक्षी बनाइएको भए पनि उनी विपक्षी हुन् र उनलाई विपक्षी बनाएर बहश गर्नुपर्ने अवस्थामा बहशको अघिल्लो दिन उनै विपक्षीलाई सल्लाह दिन जानुले नेपाली वकिलहरुमा ठूलो नैतिकताको खडेरी दर्शाएको छ ।

कतिले त यो कुरालाई सहजै पचाउन सकेनन् र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमै स्टाटस लेखेर ती बरिष्ठहरुमाथि नैतिक प्रश्न तेर्साइरहेका पनि छन् । के उनीहरु यसको जवाफ दिन तयार होलान् ?