काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न भन्दै ठूला लागतका आयोजना कार्यन्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने बताएको छ। अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले एक कार्यक्रममा बोल्दै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गर्न लागिएको बताएका थिए।

विकास बजेट कार्यन्वयनमा विगत लामो समयदेखि समस्या देखिने गरेको छ। खासगरी ठूला तथा रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ५ वर्षको ठाउँमा १० वर्ष लाग्ने, ५ अर्बको लगानी अनुमानमा १० अर्ब लाग्ने र त्यसको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

कोरोना महामारीकाबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ को बजेट सार्वजनिक गरीसकेको छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वीर अस्पतालको सेवा विस्तार गरेर भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने गरी अर्को एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ थप्ने घोषणा गरिएको छ।

उक्त योजनालाई समेत समावेश गरिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको संख्या २६ पुगको छ। तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन गरिएको बजेट भने सरकारले घटाएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि भनेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ का लागि झण्डै ८३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सो रकम नयाँ घोषणा गरिएको बीर अस्पताल विस्तारको भन्दा बाहेकका २५ वटा आयोजनाका लागि हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका लागि ९३ अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो। त्यसको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सरकारले करिब १० अर्ब रुपैयाँले कटौती गरेको छ।

यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि पहिले जस्तै दयनीय देखिएको छ। हुन त सबै पुँजीगत खर्च पनि निराश लाग्दो नै छ। बैशाख मसान्तसम्म कुल पुँजीगत खर्चको ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च झन निराश लाग्दो छ। ६ महिनाको अवधिमा १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०६८ /६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्व बोकेका महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको एक सूची बनाएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा राखेर काम थालिएको थियो। शुरुमा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखिएकोमा हाल उक्त सूची बढेर २६ वटा आयोजना पुगेको छन्। तर, विडम्बना कुनै पनि आयोजनाले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।

मेलम्चीको पहिलो चरण सकिएको छ। यस्तै माथिल्लो तामाकोशी, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणका पुगेको छ। तर, अन्य आयोजना भने कतै विवाद त कतै कछुवा गतिमा अगाडि बढीरहेका छन।

कुन आयोजनाका लागि कति बजेट

सिक्टा सिँचाइ– १ अर्ब ५५ करोड ८४ लाख

बबई सिँचाइ– १ अर्ब ४४ करोड ४० लाख

रानीजमरा सिँचाइ– २ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख

भेरी बबई डाइभर्सन– ३ अर्ब ६ करोड ८४ लाख

उत्तर दक्षिण करिडोर (कर्णाली, कालिगण्डकी र कोशी) –४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख

गल्छी–रसुवा सडक– १६ करोड २१ लाख

एमसीसी– ९ अर्ब १० करोड ५४ लाख

महाकाली सिँचाइ– १ अर्ब २४ करोड ८६ लाख

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन– २ अर्ब ४६ करोड ११ लाख

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम – १ अर्ब ५३ करोड २३ लाख

मेलम्ची खानेपानी आयोजना – ५७ करोड ३२ लाख

काठमाडौं– तराईं (मधेस) द्रुतमार्ग – ८ अर्ब ९३ करोड १० लाख

हुलाकी राजमार्ग– ६ अर्ब ३९ करोड ५२ लाख

रेल्वे तथा मेट्रो– ८ अर्ब ९३ करोड २७ लाख

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोक मार्ग– ८ अर्ब १३ करोड ४४ लाख

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष– १ अर्ब ५० करोड

पशुपति क्षेत्र विकास कोष– ३५ करोड

निजगढ विमानस्थल– ५० करोड

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल– ८ अर्ब ५० करोड

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल– ३ अर्ब ५० करोड

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना – ७ अर्ब ९९ करोड ७६ लाख

माथिलो तामाकोशी – ७१ करोड १० लाख

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा घुस्यो एमसीसी

सरकारले संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त बजेटमा  विगतमाझैँ  अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बाट पैसा आउने किटानी गरिएको छ।

लामो समयदेखि विवादित रहे पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा झैँ यो वर्ष पनि प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान शीर्षकअन्तर्गत एमसीसी लाई बजेटमा राखिएको छ। उक्त स्रोतमार्फत अमेरिकाको कूल सहयोगको रकममध्ये ८ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ आउने उल्लेख छ।

परियोजना निर्माणका लागि एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग लिने भनिएपनि संसदबाट यो विषय पारित नभएसम्म नेपालले त्यो रकम प्रयोग गर्न पाउँदैन।

एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि राखिएको पूर्वशर्तमध्येको एक परियोजना संसदबाट पारित हुनुपर्ने शर्त अझै पूरा भएको छैन। तर, अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा सरकारले एमसीसीमार्फत् अनुदानमा पैसा लिने गरी स्रोत देखाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ का लागि प्रशारणलाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि भन्दै ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट बिनियोजन गरेको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल अकाउन्ट (एमसीए) को अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको हेटौडा–बुटवल विद्युत् प्रशारणलाई निर्माणका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। परियोजनामध्ये गत फागुन मसान्तसम्ममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ।