लण्डन। बेलायत सरकारले कोभिड–१९ महामारीको सङ्कटसँग सामना गरिरहेका नेपाल सहित दक्षिण एशियाली र अन्य देशमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको सहायता बजेटलाई कटौती गरेको छ।

उसले अन्तरराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घ आइपिपिएफ मार्फत् सहयोग गर्दै आएको करिव एकसय मिलियन अमेरिकी डलर कटौती गरेको जनाइएको छ।

सो महासङ्घमा नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ सहित विश्वका १४१ देशका परिवार नियोजन सङ्घ आबद्ध छन् । अब ती देशका सीमन्तकृत किशोर किशोरी, युवा तथा महिलाहरु यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनेछन्।

बजेट कटौतीको असर विशेष गरी ती देशका मानवीय विपद् प्रभावित क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायलाई प्रदान गरिँदै आइएको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्यक्ष असर पु-याउने जनाइएको छ। साथै सहायता कटौतीले ती देशमा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले सहायता कटौतीले सङ्घले कार्यान्वयन गरिरहेको पहुँच परियोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए। परियोजना बन्द हुँदा किशोरी तथा महिला यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने उनले बताए। यसबाट विशेषगरी मानवीय विपद् क्षेत्रका लगभग एक लाख बीस हजार सीमान्तकृत तथा जोखिम समुदायका व्यक्ति ती सेवाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

सङघले सहायता कटौतीले सेवा प्रभावितका साथै केही दक्ष सेवा प्रदायक तथा कर्मचारीको कटौतीमा पनि पर्ने देखिने जनाएको छ। सङ्घले हरेक चुनौतीका अगाडि नयाँ सम्भावना पनि हुने जनाउँदै आफ्नो श्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म यौन तथा प्रजनन् स्वाथ्य सेवा निरन्तर जारी राख्ने व्यवस्थापक डा केसीले बताए। सामान्य तथा मानवीय विपदका अवस्थामा पनि स्वास्थ्य र सेवामा समर्पित रहने सङ्घले जनाएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडनले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको नीति ‘ग्लोबल ग्याग रुल’लाई हटाउने हालै निर्णय गर्नुभएको थियो। सो निर्णय लगत्तै बेलायतले पनि दक्षिण एशियाली मुलुकलाई जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रदान गरिरहेकोे सहायता बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। रासस