काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर दुई १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए ।

यस्तै २७ जेठमा उनले सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । तर सर्वोच्चले दुबै विस्तारलाई बदर गरेको छ ।

अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, *अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशबाट २० मन्त्री १८ दिनमै जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् । उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल श्रीवास्तव र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट उमाशङ्कर अरगरिया जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् ।

त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमनत्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ , उर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला राज्यमन्त्रीबाट रेणुका गुरुङ जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् ।

यस्तै दोस्रोपटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा मन्त्री बनेका गृहमन्त्री खगराज अधिकारी,उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, वन तथा वातावरणमन्त्री नारद मुनि राना, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मन्त्री मोहन बानिया साथै वन तथा वातावरणराज्यमन्त्री आशाकुमारी वि.क. पनि जिम्मेवारी मुक्त भएका छन् ।

(*अर्थमन्त्री हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकाले सच्याईएको छ- सम्पादक)