काठमाडौ। विभाजनको डिलमा पुगेको पार्टीलाई एकतावद्ध पार्दै सग्लो एमाले बनाउने भन्दै विगत केही दिनदेखि गरिएका प्रयास सकाात्मक नभएपछि दैनिक हुने वार्ता निष्कर्षविहीन बन्न पुगेका छन्।

बिहीबार सहमतिको खाका तयार पारेर पार्टी एक रहेको सन्देश दिने गरी कार्यदलले तयारी गरेको थियो। दोस्रो पटक बिहीबार साँझ बसेको कार्यदलले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि सहमतिको संभावना गर्दै गएको हो।

अहिले त एक पक्षले अर्को पक्षलाई सहमति गर्न नचाहेको आरोप लगाउन थालेका छन्। यद्यपी नेताले वार्ता सकारात्मक रहेको भन्न छोडेका छैनन्।

विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले वार्ता सकारात्मक रहेको र केही दिनभित्रै सहमति हुने दाबी गरेपछि कार्यकर्तामा उत्साह छाएको थियो। तर बिहीबार साँझसम्म आइपुग्दा सहमतिको संभावना टरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।

‘उहाँहरुले (नेपाल समूह) अध्यक्षकै हैसियत खोज्नु भयो। महाधिवेशनमा पराजित भएको कुरा पनि उहाँहरुले बिर्सिनु भयो। अहिले आएर पावर शेयरिङमा कुरा अड्किएको छ,’ ओली समूहबाट कार्यदलका एक सदस्यले डिसी नेपालसँग भने, ‘उहाँहरुको नियत मिल्ने देखिएन।’

कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ। तर त्यसबाट पनि सहमति जुट्ने संभावना नरहेको एक नेताले बताए। माधव नेपाल समूहको माग अनुसार पार्टीले सबै निर्णय गर्दा पनि नयाँ नयाँ माग झिकेर विवाद बढाउने काम गरेको ओली समूहको आरोप छ।

‘उहाँहरुको मुख्य माग भनेको पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु भन्ने थियो। अहिले पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किइसकेको छ। केन्द्रीय कमिटी सक्रिय भएसँग सबै पदाधिकारी पूर्ववत् हैसियतमा हुनुहुन्छ,’ ओली समूहका एक नेताले भने, ‘तर फेरि उहाँहरुले पावर शेयरिङको नयाँ माग राखेर विवाद बल्झाउने काम गर्नु भएका छ। तर हामी सहमतिको प्रयास जारी राख्छौं।’

उता माधव नेपाल समूहले भने आफूहरुसँग सहमति गर्ने भन्दा पनि विपक्षी गठबन्धन भत्काउने र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र रचेको जिकिर गरेको छ। ‘अहिले सहमति गर्ने उहाँहरुको मनशाय नै देखिएन,’ नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘विपक्षी गठबन्धन भत्काउने र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र देखियो।’

बिहीबारको कार्यदल बैठकपछि उपमहासचिव घनश्याम भुसालले विगत दश दिनदेखि वार्तामा कुनै प्रगती नभएको प्रतिक्रिया नै दिए। जबकि अन्य नेताहरुले भने सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गर्दै आएका थिए। योबीचमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच दुई पटक टेलिफोन संवाद र एक पटक प्रत्यक्ष भेटेर संवाद पनि भयो। तर ती कुनै पनि प्रयास फलदायी नभएको नेताहरुले बताएका छन्।

ओली सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि नै नेपाल समूहले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने अडानमा छन्। हस्ताक्षर फिर्ता नभए अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै त्यसपछि पनि आफू नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरता हुनुपर्नेमा नेपाल समूहको प्रतिबद्धता आउनुपर्ने ओलीको अडान छ।

तर, नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने भन्दै अदालतको फैसलाअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। नेपाल पार्टी एकतापश्चात् आफू निकटका नेताहरूको अवस्था सुरक्षित होस् भन्ने रणनीतिमा छन्। एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्ने अडानमा नेपाल छन्।

साथै पार्टीको आधिकारिक पत्र एवं निर्णय सहमतिमा हुनुपर्ने र त्यस्तो पत्रमा आफ्नो पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने सर्त नेपालले राखेका छन् । त्यसमा ओली सहमत हुन सकेका छैनन् ।