काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

कार्यालयले संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जवाफ दिएको छ ।

‘संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’