काठमाडौं। संविधान अनुसार महाधिवेशन नगरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा परेको निवेदनलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजीको माग गरिएको निवेदनमाथि कुनै कारबाही गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुको तर्फबाट आयोगमा माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर, आयोगले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता यथावत रहेको भन्दै निवेदनमाथि कुनै कारबाही गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको हो।

माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरिशंकर चौधरीलगायतका नेताहरुको पद गएपछि उनीहरुले माओवादी केन्द्रकै दर्ता खारेजको निवेदन आयोगमा दिएका थिए।

२०६९ मा महाधिवेशन गरेको तत्कालिन एकीकृत माओवादी केन्द्रमा तत्कालिन नेकपा सँयुक्त विलय भएपछि २०७३ मा नेकपा माओवादी केन्द्र नाम राखिएको थियो। सो नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएर नेकपा जन्मिएको थियो। तर, गत वर्ष फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई अवैध ठहर्याउँदै माओवादी केन्द्र र एमालेलाई ब्यूउँताइदिएको थियो।

नेकपा कायम रहेको समयलाई शून्य समय मानिने भएकाले नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन गर्नुपर्ने समय अझै बाँकी रहेको अवस्थामा सो पार्टी त्यागेका नेताहरुले दर्ता खारेजीको माग गरेका थिए।