काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सोमबार ऐतिहासिक फैसला गर्दै दोस्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई विघटनलाई बदरमात्र गरेको छैन, पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विधिको शासनको पाठ पढाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण पहिलो पटक पुस ५ मा र एमालेको विवादका कारण दोस्रो पटक जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यी दुबै पटकको विघटनलाई बदर गर्दै जसरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने ओलीको चलाखीमाथि बन्देज लगाएको छ।

सर्वोच्चको सोमबारको फैसलालाई एमालेको ओली पक्षले अप्रिय र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्मबाहिरको फैसला भनेको छ भने अन्य राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रको रक्षा भएको बताएका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई गोरु ब्यायको संज्ञा दिएका छन्।

सोमबार सर्वोच्चले फैसला गर्दा सरकार निर्माण सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ का सबै व्यवस्थाहरुको व्याख्यासमेत गरेको छ। जसले गर्दा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदर भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेर राष्ट्रपतिको अधिकारबारे पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

देउवालगायत १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि बहसका क्रममा सरकारी वकीलहरुले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिकोमात्र अधिकार भएको भन्दै राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए। तर, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएर सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको अधिकारको सीमालाईसमेत सम्झाइदिएको छ।

ओलीलाई संसद मन किन परेन ?

नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन  गर्ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन्। यसअघि पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले पनि प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेका थिए। यी मध्ये ओली, देउवा र कोइराला आफ्नो दल भित्रको विवादका कारण संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री हुन् भने अधिकारी र थापाले भने आफूले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि विघटन गरेका थिए। तत्कालिन संविधानअनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भएकाले देउवा र कोइरालाको विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरेन भने अन्य प्रधानमन्त्रीहरुले गरेका विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।

२०७२ मा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थासहितको संविधान जारीपछि २०७४ मा पहिलो पटक आम निर्वाचन भयो। सो निर्वाचनमा तत्कालिन वाम गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो। मुलतः एमाले र माओवादी केन्द्रको सो गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत ल्याएपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भयो र नेकपा जन्मियो। संसदमा नेकपाको एकल बहुमत भएपछि ओली एकल बहमत प्राप्त दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा यथावत रहे।

तर, २०७६ को आसोजपछि तत्कालिन नेकपामा विवादको शुरुआत भयो। तत्कालिन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकीकरण बेला पालो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने भएको सम्झौता ओलीलाई स्मरण गराउन थालेपछि शुरु भएको नेकपा विवादले ओलीको संसदप्रतिको मोह भंग हुँदै गएको थियो। विवाद चर्किँदै जाँदा ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको कुसी छाड्नुपरे कुर्सी नै भाँचिदिने बताएको प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक नै गरेका छन्। हुन पनि ओलीले आफ्नो सरकारमाथि संकट आएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्।

गत पुस ४ गते तत्कालिन नेकपाका ८६ जना सांसदहरु प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन दिन राष्ट्रपति कार्यलय पुगे। राष्ट्रपति कार्यालयका नै बेपत्ता भए। समावेदनको निवेदन लिएर शीतल निवास पुगेका नेकपा सांसदहरु बेलुका ६ बजेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमै कुरेर बसे। यता बालुवाटारमा ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन तयार रहेको बताएपछि समावेदन गर्न गएका सांसदहरु फर्किए। स्थायी कमिटी बैठकले ओलीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेको जानकारी पाएका ओलीले पुस ५ गते सबेरै आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए।

त्यसपछि नेकपाको विवाद थप चर्कियो। नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले सडकदेखि सर्वोच्चसम्म संघर्ष गर्यो। फागुन ११ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेपछि ओली रक्षात्मक बने। तर, फागुन २३ मा नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले ओलीलाई संजीवनी बुटिको काम गर्यो। सो फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई ब्यूउँतादियो। साविकको एमालेमा ओली बहुमतमा थिए। मावध नेपालहरु विखलबन्दमा परे। यसको फाइदा उठाउँदै ओलीले फागुन २८ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टीको बैठक राखेर पार्टीमासमेत महत्वपूर्ण संरचनाहरु फेरबदल गरे। त्यसपछि प्रचण्डसँगको सम्बन्ध तोडेको माधव समूह एमालेमा समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय भयो।

वैशाख २६ मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत मागे। तर पाएनन। त्यसपछि फेरि ओली वैशाख २९ मा संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यो व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री हुनेले फेरि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। तर, ओलीले विश्वासको मत मागेनन् बरु संविधानको धारा ७६ का उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे। मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गरिएको सो सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गतेसम्म सरकार बनाउनका लागि दावी पेश गर्न आव्हान गरिन्। देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरे भने ओलीले पार्टीको समर्थनमा १५३ सांसद आफ्नो समर्थनमा रहेको भन्दै दावी गरे। राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै दावीलाई खारेज गरिन्।

ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको हो।