काठमाडौं। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएर २०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली २०७८ साल असार २९ गते प्रधानमन्त्रीबाट विदा भएका छन्। ४१ महिना प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार संचालन गर्ने जनादेश थियो।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि ओलीले दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरे।

अझ तत्कालीन राजपाले बाहिरै बसेर समर्थन गरेपछि ओली इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। आफू प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओलीले सरकारको ध्यान विकास निर्माण र सुशासनमा केन्द्रित गर्ने बताएका थिए।

सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष नै सरकारले जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भयो। तर ओलीले सरकारले एक वर्ष संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न बिताएको र अबको वर्षदेखि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने भन्दै जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम गरे।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध लिएको अडान, चीनसँग गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता र विकासे नाराले लोकप्रिय बनेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए।

राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओलीबाट जनताले अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन। राजनीति स्थिरता र सुखी नेपाली समृुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कल्पना गरेर झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले आफ्नो पूरा कार्यकाल नगरी विदा भएका छन्।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु, नेत्रविक्रम चन्द, सिके राउतलगायतलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा ल्याउनु, मेलम्चीको सफल परीक्षण गराउनु, कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सफल हुनुलाई ओली सरकारको सफलता मान्नुपर्छ।

तर मंगलबार देशबासीका नाममा विदाइ सम्वोधन गर्दै ओलीले आफूलाई काम गर्न नदिए पनि जनअपेक्षाअनुसारको उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गरे । अनकौं प्रतिकूलताका वावजुद पनि उत्कृष्ट काम गरेको उनले बताए। तर, कतिपयले ओली कार्यकाल पूर्णतः असफल, निरंकुश र प्रतिगामी रहेको तर्क गरेका छन्।

सरकारले कामका लय समाप्त थालेपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा दुई-दुई पटक विघटन गरियो। यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर हुन पुग्यो। दोस्रो पटकको संसद् विघटनमा उनको बहिर्गमन भयो।

आम जनता कोरोना कहरमा रहेका बेला सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। यो अध्यादेशको पनि चौतर्फी विरोध भयो। सांसद् अपहरणको आरोपसमेत सरकारपक्षीय नेताहरूलाई लाग्यो। शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै सरकारको विरोध भइरह्यो।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तदेखि अन्य यस्ता घटनाको निरूपण हुन सकेन। सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसनको भिडियोले पनि चर्चा पायो। सरकारले रेल, पानीजहाजका ठूल्ठूला सपना बाँडेर जनतामा आशा जगाए पनि सर्वसाधारणका दैनिक जनजीविकाका मुद्दामा भने आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकेनन्।

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका कारण भन्दा पनि पार्टीभित्रको विवादले खासै काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउँदै आएका छन्। तर यसबीचमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रैबाट र बाहिरबाट समेत तमाम अवरोधको सामना गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी जनताको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने अभियानमा भने सरकार डटेर लाग्यो।

यसका लागि सरकारले थुप्रै काम गरेको छ। ओली सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण गर्व गर्नलायक काममा अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नु रहेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम तथा खोप कूटनीति र खरिदमा सरकारको काम गतिशील र उत्साहजनक रह्यो। कोरोनाविरुद्धको खोप सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई निःशुल्क लगाउने कार्यगति अति प्रशंसनीय र जनमुखी देखिन्छ।

एकैदिन मुलुकका ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र सातै वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको शिलान्यास निर्माणकार्यको थालनी नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रको इतिहासमै पहिलोपटक हो। ओलीको कार्यकालमा सगरमाथाको उचाइ मापन पनि महत्वपूर्ण घटना थियो।

यस्तै, भूकम्प पुनर्निर्माण अन्तर्गत कैयौं आवास घर तथा ठूला पूर्वाधार र सम्पदाहरू तयार भए। सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब पाँच किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भए। तुइन विस्थापित गरी झोलुगेपुल निर्माण ओली सरकारका महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेका छन्।

मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सिके राउतको अवतरण पनि महत्वपूर्ण घटना थियो। यस्तै, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती बनेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई पनि उनले मूलधारमा ल्याए।

ओलीले विभिन्न पिरियोजनाका उद्घाटन गरे । पुनर्निर्माण भएको धरहरा ओलीले उद्घाटन गरे । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी उद्घाटन गरे । पहिलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसी उनकै पालामा पूरा भयो।

योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना अनि साना किसानको ऋण मिनाहासम्मका कार्यक्रम र योजना ओली सरकारका ऐतिहासिक उल्लेख्य कदमहरू रहेका मान्न सकिन्छ। कामदार, रोजगारदाता र सरकारको योगदानका कारण श्रम गरेको व्यक्तिले ६० वर्षपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था वास्तवमा श्रम क्षेत्रमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ नै हो।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा कम्युनिष्ट सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम भन्न मिल्छ। सामाजिक भत्ताको थप वृद्धिले उत्साह ल्याउन सफल भयो। यस्तै पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेल–वे सेवा विस्तारको काम अघि बढ्यो।

रक्सौल–काठमाडौं तथा केरुङ(काठमाडौं रेल(वेको विस्तृत सर्भेक्षण अघि वढेको छ भने पूर्व(पश्चिम रेलको निर्माणको कार्य, पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणसँगै आवश्यक पूर्वाधार तयारी, रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भई निर्वाध र नियमित रूपमा पेट्रोलियम आपूर्ति, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार, सरकारले दिने सेवा अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था सहितको नागरिक एप सञ्चालन, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था, सुन तस्करीमा ब्रेक, चीनसँग पारवाहन सम्झौता, सुरुङमार्ग र सडक विस्तारलगायतका कार्यक्रमहरू ओली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि नै हो।

भूकम्पले प्रताडित भएर तहसनहस भएकै बेला नाकाबन्दी लगाइदिएर नेपाल र नेपालीमाथि भारतले अमानवीय ज्यादति गरेको विरोधमा दह्रोसँग उभिएका कारण लोकप्रिय भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताच्यूत हुँदा अलोकप्रियताको शिखरमा पुगेर विदा भएका छन्।