काठमाडौं। सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाविरुद्धको १० वर्ष पुरानो मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरुमै पेशी चढेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । १० वर्षअघि परेको यही मुद्दामा सापकोटाको विपक्षमा बहस गरेका तत्कालीन कानुन व्यवसायी हरिकृष्ण कार्की अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका सदस्य न्यायाधीश रहेका कारण यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

यो मुद्दासँग प्रत्यक्ष संलग्न भएको र एक पक्षको तर्फबाट कानुन व्यवसायीको हैसियतमा बहससमेत गरेका व्यक्तिले अहिले मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न कानुनअनुसार मिल्दैन । यसरी न्यायाधीशको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्दा पहिले एक पक्षको कानुन व्यवसायी रहेको प्रभावले स्वतन्त्र न्यायसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम मानिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।

सभामुख सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा किटानी जाहेरी परेको छ । लामाको माओवादी विद्रोहका बेला अपहरणपछि हत्या भएको थियो । लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको आरोपसहित लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले २०६८ सालमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । त्यसपछि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।

यस बीचमा सापकोटा झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा संचारमन्त्री समेत भए । उनलाई मन्त्री नियुक्त गरिएपछि अधिकारकर्मीहरुले ‘गम्भीर कसूरको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न नहुने’ भन्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । अधिकारकर्मीहरुले हालेको सोही मुद्दामा तत्कालीन समयमा कानुन व्यवसायीको हैसियतमा अहिलेका न्यायाधीश कार्कीले सापकोटा विरुद्ध बहस गरेका थिए ।