काठमाडौं, २० भदौ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष डाभीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता गर्नेहरु नेपाली मन भएकाहरु नभएको पनि आलोचना गरेका छन् ।

उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पेश गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुनेछ भन्नेपनि टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार काठमाडौं आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीसी सम्झौताको पूनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसीसीलाई मात्रै रहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले भने,‘नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सिमित पारिएको छ । सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्ने, नीति निर्माण गर्न नसक्ने, र जुन मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय खोलेको छ, कस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थसचिव, बोर्डको प्रमुख पनि नेपालकै, तर त्यो बोर्ड र त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले नेपाल सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने, सिधै एमसीसीको निर्देशन मान्ने भनिएको छ । यो कल्पना गर्न सकिन्छ ? के अमेरिकाले आफ्नो देशको कुनै कार्यालयलाई त्यसरी विदेशीको निर्देशनमा राख्न तयार हुन्छ ?’

उनले एमसीए नेपाल पनि नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने भनिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘त्यो एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो व्यवस्था कम्प्याक्टको परिसुचक १ सी २, कार्यान्यवयन सम्झौताको धारा २, दफा २.६ ए, २.८ ए, २.९ जि, यसमा यो व्यवस्था छ । अब हेर्नुहोस, एमसीसीले कुनै कारणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आयो भने, कहिलेकाहीँ घट्ना घट्छन् नि, त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो एमसीसीका कर्मचारीलाई क्षति पुर्याउने कुरा भएको भएपनि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण भने नेपाल सरकारले गर्न नपाउने लेखिएको छ । यो भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथिको आघात के हुन सक्छ ? आयोजनाका कर्मचारी एमसीए नेपालले नियुक्त गर्ने भनिएको छ, तर नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो ? भनेर हेर्न नमिल्ने ? यो पनि गलत हो ।’

उनले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरु अब छिट्टै नै बस्ने संसदमा नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता के गर्छौ भनेर हेरिरहेको सुनाए । उनले भने,‘यस सम्बन्धमा जुनबेला नेकपा थियो, त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठबाट एमसीसीबारे कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलले यसका गम्भीर प्रावधानहरु, जो नेपालको स्वाधिनताको प्रतिकुल छन्, जसको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति समाप्त गरेर शक्ति राष्ट्रसको रणनीतिमा घचेट्ने छ भनेर, त्यसको अध्इयन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा हामीले एमसीसीमा नेपालको राष्ट्रियहितको प्रतिकुल काम भएका छन् भनेर राखेका थियौं ।’

उनले अहिले महाकाली सन्धिको कुरा उठिरहेको भन्दै त्यतिवेला एमालेको महासचिव को थियो रु भन्दै सबैलाई थाहा भएको सुनाए । उनले भने,‘त्यो सन्धिमा पनि अनुचित काम भएको छ ।’ उनले आफूहरुले पार्टी एकताको लागि दश बुँदे सहमित गरेको भन्दै त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘कतिपयले हामीले माधव नेपाललाइ उचाल्यौं, उचाल्यौं अनि अन्तिममा साथ छोडेको भन्नेपनि सुनियो, माधव नेपाललाई हामीले उचालेको हो भने अहिले हामीले भन्नुपर्दा बस्नुपर्छ । संसद् विघटन गर्दा हाम्रो धारणा मिलेको थियो । प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना भैसकेको छ । दश बुँदे सहमति भैसकेको छ । अब पार्टी विभाजन किन गर्ने ? नयाँ पार्टी राष्ट्रिय हितमा अघि आउनुपर्यो नि ।’