काठमाडौं। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच सुरक्षा साझेदारीका विषयमा एउटा सम्झौता भएको छ जसलाई अकुस नाम दिइएको छ । यो सम्झौतामाथि युरोपेली संघ, फ्रान्स र चीनले आपत्ति जनाएका छन् । फ्रान्सले त अस्ट्रेलियामाथि पिठ्युँमा छुरा रोपेको आरोप लगाएको छ । यही बीचमा चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सले अस्ट्रेलिया र वाशिङटनको सम्बन्धबारे व्यङ्ग्य गर्दै वाशिङटनले अस्ट्रेलियालाई विशेष सत्कार गरिरहेको बताएको छ ।

ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ‘भारत र जापानजस्तै अस्ट्रेलिया पनि क्वाड देशहरुमा सहभागी छ तर तर लाग्छ कि यी दुई देशको तुलनामा अस्ट्रेलियालाई खास महत्व दिइँदैछ ।’ २४ सेप्टेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले ह्वाइट हाउसमा क्वाड देशका नेताहरुलाई स्वागत गर्दैछन् । ग्लोबल टाइम्सका अनुसार अकुस सम्झौताको जापान र भारतमाथि मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्नेछ । टाइम्सका अनुसार अकुस सम्झौताबाट प्रस्ट हुन्छ कि भारत र जापानको तुलनामा अमेरिकाको अस्ट्रेलियाप्रतिको व्यवहार फरक छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

रिपोर्टअनुसार अस्ट्रेलिया अमेरिकाको लागि हिन्द प्रशान्त महासागरमा रणनीतिको केन्द्र हो । जसको पश्चिममा हिन्द महासागर र पूर्वमा प्रशान्त महासागर छ । उत्तरी गोलाद्र्धमा अमेरिकाका कैयौं सैन्य अड्डा र सहयोगी छन् तर दक्षिणी गोलाद्र्धमा उसको वैश्विक रणनीतिक गठबन्धन अपेक्षाकृत कमजोर छ । अकुस सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अस्ट्रेलियालाई परमाणु संचालित पनडुब्बीहरु दिलाउनेछ । यस पटक अमेरिकाले अस्ट्रेलियासँग राजनीतिक लाभलाई अझै बलियो बनाउनको लागि अकुस सम्झौताको माध्यमले यो कदम उठाएको छ ।

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार अमेरिका भारतलाई फसाउने प्रयास गर्दैछ । वाशिङ्टनको मुख्य उद्देश्य आफ्नो एसिया प्रशान्त रणनीतिलाई पश्चिमतर्फ हिन्द महासागरतर्फ फैलाउनु हो । यद्यपि भारत आफ्नो एक्ट इस्ट रणनीतिलाई महत्व दिन्छ । हुन सक्छ वाशिङटन र नयाँ दिल्लीका समान हित होलान् तैपनि दुवै पक्षबीच कैयौं मुद्दामा धेरै मतभेद देखिन्छ । भारतले पछिल्ला वर्षहरुमा निकै नजिकबाट अमेरिकाको अनुसरण गरेको छ तर यस्तो लाग्छ अमेरिकाले भारतलाई पटक पटक निराश मात्र पारेको छ ।

यसको परिणामस्वरुप प्रश्न उठ्न थालेका छन् कि के अमेरिका बिना शर्त भारतलाई संकटको समयमा समर्थन दिनेछ वा पछि हट्नेछ ? यो आशंकाको साथ भारत अस्ट्रेलियाजस्तै पूर्ण रुपमा अमेरिकाको पक्षमा झुक्ने छैन । वाशिङटन र नयाँ दिल्लीका अलग अलग राजनीतिक आवश्यकता छन् । भारत अमेरिकाको दोस्रो सहयोगी बन्न चाहँदैन, त्योभन्दा धेरै माथि उठेर अर्को अमेरिका बन्न चाहन्छ । जापानको हकमा उसलाई अमेरिकासँगको गठबन्धन फाइदाजनक हुन सक्छ तर जापानका घरेलु राजनीतिक र कानुनी शर्तहरु अमेरिका अनुरुप छैनन् ।