काठमाडौं। राजनीतिक रुपमा चौतर्फी आक्रमणबाट आक्रान्त भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई एमालेले राजीनामा नदिन सुझाव दिएको छ।

एमालेले राजीनामा दिने नै हो भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले एकैपटक राजीनामा दिनुपर्ने अन्यथा प्रधानन्यायाधीश राणले मात्रै एक्लै राजीनामा दिन नहुने एमालेले बताएको छ।

दशैंअगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तारको क्रममा गजेन्द हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए। गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशका सम्धी हुन्।

हमाललाई मन्त्री बनाइएसँगै प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागबण्डामा मन्त्री पद लिएको आरोप लागेको थियो। यो विषय चर्किँदै जाँदा प्रधानन्यायाधीशमाथि भागबण्डामा सहभागी भएको आरोप लगाउँदै विभिन्न क्षेत्रबाट राजीनामा मागिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरु, नागरिक समाज लगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिसकेका छन्।

एमालेका एक उच्च नेताका अनुसार अहिलेका सत्ताधारी दलहरु पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा चाहन्छन्। तर, प्रधानन्यायाधीशकै परमादेशबाट सत्तासीन भएका उनीहरुलाई खुला रुपमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न भने नैतिक संकट छ, त्यसैले उनीहरु केही बोलेका छैनन्।

ती एमाले नेताका अनुसार सत्ताधारी दलहरु प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएको खण्डमा त्यसपछि बरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीमार्फत आफ्नो पक्षमा सर्वोच्चबाट फैसला गराउने प्रयासमा छन्। दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश भए उनीमार्फत ओली सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्ति खारेज गर्ने सत्ताधारी दलको प्रयास छ।

सत्ताधारी दलहरु ओली सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न चाहन्छन्। यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ। तर, राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा त्यो रिट अड्किएको छ। त्यो रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्छ।

संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। तर, रिटमा प्रधानन्यायाधीश समेत सदस्य हुने संवैधानिक परिषदलाई नै विपक्षी बनाइएकोले प्रधानन्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै पटक पटक पेशी चढेर स्थगित हुँदै आएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणा हुँदासम्म त्यो रिटमाथि सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून छ र सुनुवाइ नभइ ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति खारेज हुँदैनन्। र, प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी छ।

प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिको ६ वर्षपछि वा आफ्नो उमेर ६५ वर्ष पूरा भएपछि अवकाश पाउँछन्। राणाको उमेर २०७९ मंसिर २८ मा ६५ वर्ष पूरा हुँदैछ। त्यतिबेलासम्म प्रतिनिधिसभाकै कार्यकाल ५ वर्ष पूरा भइसक्छ र सम्भवतः निर्वाचन भएर अर्को सरकार गठन हुने बेला भइसक्छ।

यदि प्रधानन्यायाधीशले अहिले राजीनामा दिएनन् भने उनलाई हटाउने एकमात्र विकल्प महाअभियोग लगाउने हो। यिनै प्रधानन्यायाधीशको परमादेशले सत्तामा पुगेका दलहरुले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्ने अवस्था छैन।

त्यसमाथि एमालेले नचाहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन पनि कठिन छ। प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए र उनीविरुद्ध महाअभियोग पारित गराउन नसके सत्ताधारी दलहरुको दीपककुमार कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने चाहना पनि पूरा हुने छैन किनकि त्यतिबेलासम्म उनले पनि अवकाश पाइसक्नेछन्।

राणाले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश लिए भने त्यतिबेला वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो हरिकृष्ण कार्कीको आउनेछ।