काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जातीय विभेद्को मानसिकतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै सिर्जनशील वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक दुई दिवसीय दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित १५ बुँदे घोषणापत्र ग्रहण गर्दै उनले विविधताले भरिपूर्ण नेपाली समाजमा जाति र समुदाय विशेषका आधारमा विभेद् नहोस् भन्नेमा राज्य संवेदनशील रहेको स्पष्ट गरे।

गृहमन्त्री खाँणले भने,“सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा, सहअस्तित्व कायम र विधिको पालना गर्नु हो ।”सविधानले नै कुनै जाति समुदाय विशेषका आधारमा विभेद् नपाइने भन्ने सुनिश्चितता गरेकाले त्यसको पालना र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर रहेको बताउदै उनले भने,“धार्मिक र सांस्कृतिक चाड मनाउने सिलसिलामा समाजमा असमान नहोस् भन्नेमा राज्य संवेदनशील छ ।”

उनले समाजमा विभेद्को मानसिकतालाई हटाउन सके मुलुक र जनहितका अरु विषयमा हातेमालो गरेर अरु काम गर्न पाइन्थ्यो भने । गृहमन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले कुनै कमजोर वर्ग वा दलित समुदाय भएकै कारण सेवा प्राप्तिमा विभेद् हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले मुलुकमा दलित समुदायसँग जोडिएर भएका घटनाको अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीका प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै समाजमा विद्यमान विभेद् अत्यका लागि मन्दिरमा सहप्रवेशलगायतका सामाजिक रुपान्तरणको अभियान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।