काठमाडौं । सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बलकाे दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावहरु गृह मन्त्रालयमा अल्झिएका छन्। दरबन्दी थप्ने, सीमामा विकासका कार्यक्रम लैजाने तथा वृत्तिविकास योजना, विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरुको खरिद गर्ने जस्ता प्रस्तावहरु गृहमन्त्रालयमै थन्किएका हुन्।

‘हामीले दरबन्दी थप गर्ने, सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना तयार गर्ने जस्ता प्रस्तावहरु गृह मन्त्रालयमा लगेको धेरै समय भयो तर मन्त्रालयले यस्तो विषयमा चासो दिएकै छैन’, सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो।

सशस्त्र प्रहरीले स्थानीय जनताको सहयोगबाट मात्र सीमा सुरक्षा बलियो हुने भन्दै स्थानीयलाई विशेष राहत प्याकेज र विकासका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। सशस्त्रले ‘इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट’को प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। यस्तो कार्यक्रम सशस्त्रमार्फत लैजाँदा स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने र त्यसले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी हुने सशस्त्रको विश्लेषण छ।

तर, कार्यक्रमको स्वरूप र बजेटबारे मन्त्रालयले छलफल गर्न नै चाहेकै छैन। पछिल्लो पटक तेस्रो देशका नागरिकहरु स्थलमार्ग हुँदै लुकीछिपी शरणार्थीका रुपमा नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरीले स्थानीयको सहयोगसमेत आवश्यक रहेको भन्दै इन्प्याक्ट प्रोजेक्ट अघि सारेको हो।

‘स्थानीयको सहयोग भएमा आफ्नो भू–भागको सुरक्षा तथा आतंकवादी–आपराधिक समूहको घुसपैठ रोक्न सहज हुनेछ’, सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार अन्य देशमा पनि सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई बलियो बनाउन ती क्षेत्रमा विकास र राहतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको र नेपालमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिए प्रभावकारी हुने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो।

‘इक्प्याक्ट प्रोजेक्ट अघि बढाउने विषयमा सशस्त्रभित्र व्यापक छलफल भएर मन्त्रालय लगिएको हो मन्त्रालयमा एक पटक छलफल पनि भयो तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ’, सशस्त्र प्रहरी मूख्यालय स्रोतले भन्यो।

गत वर्ष माघको अन्तिम साता नेपाली सेनाले आयोजना गरेको सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी गोष्ठीमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सीमा क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम आवश्यक भएको बताएका थिए। सेनाको मुख्यालयमा सुरु गरेर सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा सम्पन्न गरिएको गोष्ठीमा सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा धेरै सुरक्षा अधिकारीले जोड दिएका थिए। खासगरी भारतसँगको सीमा विवाद रहेको र खुला सीमामा हुनसक्ने अपराध रोक्न पनि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताइन्छ।

तर, गृह नेतृत्वको ध्यान पैसा आउने काममा मात्र छ। ‘सशस्त्र प्रहरीका दरवन्दी थप गर्ने तथा अन्य वृत्ति विकासबारे केही प्रस्तावहरु गृहमा छन् ती विषयमा आवश्यक परामर्श हुँदैछ,’ गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले भने। उनका अनुसार मन्त्रालयभित्र छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक समय मिलाउदै छलफल गर्दै जानेछ।

सशस्त्र प्रहरीले कम्तीमा ५ सय वटा बोर्डर अब्जर बेशन पोष्ट (बिओपी) पुर्याउन लक्ष लिएको छ। त्यसका लागि करिब १४ हजार जनशक्ति आवश्यक रहेको जनाएको थियो।

सो जनशक्तिबारे गृहले तत्कालै ४ हजार मात्रै थप गर्ने भनेको थियो। तर, यो दरवन्दी पनि समयमै आउने सम्भावना निकै कम रहेको छ। त्यसले गर्दा यो वर्ष बिओपी थप्ने योजना पनि अलपत्र हुन पुग्ने बताइएको छ।यो वर्ष एक सय २० बिओपी थप्ने योजना थियो। त्यसका लागि ४२ सय जनशक्ति आवश्यक पर्छ। जनशक्ति थप नगरी बिओपी थप्न सक्ने अवस्था छैन।

हाल भारत तर्फ २ सय २०, चीनतर्फ ७ गरी जम्मा २ सय २७ विओपी छन्। हरेक १५ किलोमिटरमा एउटा पोष्ट छन्। सरकारले अब ७ किलोमटिरमा पोष्ट बनाउने लक्ष लिएको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको वृत्ति विकासमा चरम लापारवाही रहेको छ। इन्सपेक्टरबाट डिएसपी बढुवामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि वृत्तिविकास योजना बनाउने प्रस्ताव पनि गृहमा अलपत्र परेको छ। हाल सशस्त्रमा इन्सपेक्टरबाट डिएसपी हुन १६ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा १४ वर्षदेखि इन्स्पेक्टरको बढुवा हुन सकेको छैन।