काठमाडौं । सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान समितिको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई कमजोर भएको ठहर गरिएको छ । अनुमान, आशंका र विना प्रमाण सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै मोरङ जिल्ला अदालतले प्रश्न उठाएपछि सो समितिको प्रतिवेदन कमजोर ठहर भएको हो ।

३८ सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले अनुमान र आशंकाका भरमा मुद्दा दायर गरेको टिप्पणी मोरङ अदालतले गरेको छ । ऋदालतले सुन तस्करीसम्बन्धी अभियोगमा सबैलाई सफाइ दिएसँगै मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरी सुन तस्करी भएको प्रमाण नै नभेटिएको जनाएको छ ।

सरकारले गठन विशेष अधिकार दिएर गृहमन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव इश्वराज पौडेलको संयोजकत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेका थियो । सो टोलीले ३८ सय केजी सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकाल्दै ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएर सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले मुद्धा चलाएको थियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा २० चैत २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गर्न ९ सदस्यीय विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । सोही टोलीले बयान, टिपोटको आधारमा सुन तस्कर भन्दै मुद्धा चलाएको थियो ।

सो मुद्धाको दुई महिनाअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुँदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै प्रमाण नभएकाले मुद्धा चलाइएको सबै व्यक्ति सुन तस्करीका लागि प्रमाण अभाव भएको फैसला सार्वजनिक गरेको हो । अभियोग दाबी लिएका व्यक्तिको कुन तरिकाले कुन घटनामा कस्तो संलग्नता भनेर देखाउन नसकेको र तस्करी भएको सुन नै बरामद नभएकाले अभियोग प्रमाणित नहुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

‘केवल अनुमान र आशंकाको भरमा अभियोग लगाइएको देखिन्छ,’ न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासको फैसलामा भानिएको छ । सुन बरामद नहुनुलाई सफाइको एउटा प्रमुख आधार बनाइएको छ । सुन बरामद गरी दसीका रूपमा पेस गर्न अभियोजन पक्षले सकेको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा करिब ३८ सय केजी सुन तस्करी भएको भनेर अभियोजन भए पनि तस्करी भएको एक केजी पनि सुन बरामद नहुनुलाई सफाइको आधार बनाइएको छ । ‘कोरपस डेलिक्टी’को सिद्धान्त उद्धृत गर्दै दसी बरामद हुनैपर्नेमा वादी पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोसमेत फैसलामा उल्लेख छ ।

साढे ३३ किलो सुनको मालिक, ल्याउने भरिया, परिमाण र भरियासमेत अभियोगमा उल्लेख गर्न नसकेको र हचुवाका भरमा सबैलाई गोलमोल रूपमा अभियोग लगाउनुलाई गलत भएको अदालतले जनाएको छ । सो मुद्दाको मुख्य प्रतिवादी उर्लाबारी मोरङका गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीसहित ७७ जना थिए ।

उनीहरु विरुद्ध मोरङ प्रहरीले २०७५ वैशाख १९ गते अपराधिक समूह स्थापना गरी सञ्चालन गरेको, सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण, शरिर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । अभियोग पत्रमा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग गरिएको थियो ।

तर सुन तस्करी सम्बन्धी सबै अभियोगमा उनीहरुले सफाइ पाएका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्धामा मात्रै गोरेसहित केही व्यक्तिहरु थुनामा रहेका छन् । सो समितिले सुन तस्करीको हिसाबकिताब राखिएको डायरी र त्यसमा उल्लेख व्यक्तिको सांकेतिक नामलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरी त्यसलाई नै प्रमाणको रुपमा पेश गरेको थियो  ।

त्यस्तो रजिस्ट्रार नोटबुकलाई प्रमाण मान्न नसकिने अदालतको फैसला छ  । ‘प्रमाण ऐन, २०२१ को दफा १४ अनुसार यस्ता अपुष्ट र अनियमित रूपमा राखिएका रजिस्ट्रारलाई नियमित रूपमा राखिएको खाता–बही हुन् भनी प्रमाणमा लिन सक्ने अवस्था छैन,’ अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतका अनुसार गोश्वारा अभियोगको दाबीका कारण पनि मुद्दा कमजोर बन्न पुगेको छ । अदालतको फैसलामा सुक्ष्म अनुसन्धान नभई सबैलाई गोश्वारा अभियोग लगाइएको भनिएको छ । ‘अभियोगमै उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्य र मुख्य प्रमाणका रूपमा वादी पक्षले लिएका रजिस्ट्रारमा उल्लेखित विवरणहरू हेर्दासमेत फरक–फरक मितिमा फरक–फरक व्यक्तिका लागि फरक–फरक परिणामका फरक–फरक व्यक्तिले विदेशबाट सुन ल्याएको भनी उल्लेख भइरहेको अवस्था छ ।

तर, वादी पक्षले सोही रजिस्ट्रारमा उल्लेखित नामहरूलाई आधार बनाई गोलमटोल रूपमा सबै प्रतिवादीलाई एउटै घटनामा दोषी ठहर गरी गोश्वारा अभियोग दाबी गरिएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

त्यतिबेला ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका सबै प्रहरीले सफाइ पाइसकेका छन् ७७ जना प्रतिवादी मध्ये पक्राउ परेका ८ जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो । सफाइ पाउने प्रहरी अधिकारीमा तत्कालीन अपराध महाशाखा प्रमुख पूर्वएआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी (हाल डीआईजी), श्यामबहादुर खत्री र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विकासराज खनाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सञ्जय राउत, प्रजित केसी, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बालकृष्ण सञ्जेल, प्रहरी हवल्दार अमरबहादुर थापा मगर र प्रहरी जवान विष्णु खड्काले पनि सफाइ पाएका थिए ।

दुबईबाट २०७४ माघ ९ मा नेपाल आएको साढे ३३ किलो सुन गायब भएको थियो । हराएको सुन खोज्ने क्रममा चुडामणि उप्रेती गोरेको समूहले यातना दिँदा भरिया सनम शाक्यको हत्या भएको थियो । उनको शव बरामद भएपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा ‘सुन तस्करीको हालसम्मकै ठूलो र्‍याकेट’बारे अनुसन्धान भएको थियो । तर सो समितले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि अदालतले विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा सुन तस्करीको अभियोग लागेका सबैले सफाई पाएका हुन् । प्रमाण नभई अभियोग आरोपजस्तो भनेर फैसलामा उल्लेख छ ।

‘केवल आरोप लगाउनु मात्र कसुर स्थापित हुने अवस्था हुन सक्दैन । सबै अभियुक्त समान रूपमा दोषी हुन् भन्ने अनुमान गर्नु कानुन र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सन्दर्भसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले प्रतिवादीउपर लिएको भन्सार चोरी–निकासीसम्बन्धी गोस्वारा रूपको अभियोग दाबी फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको देखिन्छ ,’ सो फैसलामा भनिएको छ ।