विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेवापत इन्टरनेट प्रदायकसँग एक करोड असुली

डिसी नेपाल
२७ पुष २०७८ १४:११

चितवन । विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेवापत भाडा तिर्न अटेर गरेका इन्टरनेट प्रदायकसँग झण्डै एक करोड रुपैयाँ असुल गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले कडाइ गरेसँगै साउनयता ९६ लाख ८४ हजार ९७ रुपैयाँ भाडा असुली गरेको हो ।

जिल्लाका केवल टिभी तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो । केन्द्रका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार भदौ महिनाबाट भाडा उठाउन थालिएको हो । केन्द्रको कार्यक्षेत्रका १४ वटा कम्पनीले खम्बा प्रयोग गरेबापत सो रकम बुझाएको पौडेलले बताए ।

केही कम्पनीले आफ्नो नाम नखुलाई भाडा तिरेका छन् भने १२ वटा कम्पनीले नाम खुलाएर तिरेका हुन । भाडा तिर्नेमा चित्रवन युनिक केवलले ३० लाख ५५ हजार ६८ रुपैयाँ, कनेक्ट नेपालले एक लाख ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ, त्रिवेणी केवल नेटवर्कले एक लाख ९३ हजार ८०० रुपैयाँ, प्राइम नेटवर्कले दुई लाख तीन हजार ४०० रुपैयाँ, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालिले एक लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ, ब्रोडलिङकले एक लाख एक हजार ७०० रुपैयाँ र वेबसफरले रु तीन लाख पाँच हजार १०० रुपैयाँ भाडा तिरेका छन् ।

यसैगरी डिसहोमले ६ लाख ६१ हजार ५० रुपैयाँ, पीडी एस सर्भर नेटवर्कले २५ हजार ४२५ रुपैयाँ, सुविसु नेटवर्कले २२ लाख २४ हजार ६६ रुपैयाँ, टेकमाइन्स कम्युनिकेसनले २० लाख रुपैयाँ र एन्जियटा एन सेलले ८५ हजार ४२८ रुपैयाँ रकम बुझाएका छन् ।

दुई वटा कम्पनीले नाम नखुलाई एक लाख ११ हजार ४८७ रुपैयाँ र चार लाख १७ हजार ५४० रुपैयाँ जम्मा गरेको उनले बताए । पौडेलले भने,“अझै चार वटा कम्पनीले भाडा तिर्न बाँकी छ ।” तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीमा वल्र्ड लिङ्क, भायोनेट, सिम टिभी र क्लासिटेकले भाडा बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

वल्र्ड लिङ्कले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिको खम्बा प्रयोग गरेबापतको ६१ लाख रुपैयाँ, भायो नेटले ३० लाख रुपैयाँ, सिम टिभीले ३० लाख रुपैयाँ र क्लासिटेकले २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । महसुल नतिर्ने कम्पनीले भाडा नतिरेमा लाइन काट्न र खम्बामा राखिएको उपकरण जफत गर्न विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रले भाडा नतिर्ने कम्पनीको लाइन काट्ने र उपकरण जफत गर्ने कामसमेत गरेको थियो । केन्द्रले कडाइ गरेपछि इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले आन्दोलन गर्दै सेवा अवरुद्ध गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति भएपछि सेवा थालिएको थियो । त्यस लगत्तै अन्य कम्पनीले भाडा बुझाए पनि चारवटाले अटेर गरेको पौडेलको भनाइ छ ।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *