काठमाडौं। अन्याेलताकाबीच सत्ता गठबन्धन आगामी जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएको छ। गठबन्धनका सम्भावित जित र हारलाई केन्द्रमा राखेर चुनाव सार्न खोजेका गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुमाथि निर्वाचन आयोग, कानूनविद र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेसभित्र नै ब्यापक दबाब रहेको थियो।

त्यसैले चौतर्फी दबाब भएपछि सरकारको चुनाव सार्ने प्रयत्न असफल भएको छ। गठबन्धनको यो निर्णय आएसँगै स्थानीय तह सरकारविहीन अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ।

संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु भन्दा दुई महिना अघिनै चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रवधान रहेको छ।

यसरी संविधान र कानून बाँझिएपछि सरकार र गठबन्धन त्यही सानो छिद्रमा खेल्न खोजिरहेका थिए। तर संविधानले कुनै पनि तहमा सरकार विहीनताको कल्पना गरेकै छैन । त्यही भएरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो ।

निर्वाचन मिति कुन उद्देश्यले सार्न लागिएको हो भन्ने पनि पेचिलो प्रश्न बन्दै गएको थियो। अन्ततः सरकार र गठबन्धन जेठमा नै चुनाब गर्न सहमत भएसंगै देश चुनावमय बन्दै गएको छ।

चुनावी अन्योलता हटेसँगै चहलपहल सुरु

चुनावको मिति तय नभएपनि स्थानीय तहहरुमा गत दशैँ तिहारपछि नै स्थानीय नेताहरु चुनाबको तयारीमा जुटिसकेका थिए। उम्मेद्वारका सम्भावित नेताहरुदेखि वहालवाला जनप्रतिनिधिहरु जनताको प्रत्यक्ष दैनिकिमा जोडिन सुरु गरेका छन्।

विशेषत २०७८ साल देश महाधिवेशनमय पनि बन्यो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाको महाधिवेशन भयो।

यी महाधिवेशननमा नेताको जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको ठाउँहरुमा कसैलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कसैलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने आश्वासन पाएका छन्।

आश्वासन पाएका र जिम्मेवारीमा रहेका सबै नेताहरुलाई उत्साहित बनाएको छ। यतिबेला सबैभन्दा बढी चुनावको तयारी मधेस प्रदेशमा भएको सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका नेता राजीव साहले दावी गरे।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) निकट साहका अनुसार मधेसमा चुनाबको तयारी अहिलेदेखि नै लाग्नुको प्रमुख कारण जनसंख्याको आधारमा धेरै र वाक्लो जनसंख्या भएकाले लामो समयदेखिको गृहकार्य गर्नु परेको हो।

‘अर्को कारण भनेको मधेसमा धेरै राजनीतिक दलहरुबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ।’ साहले भने ‘यहाँ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपादेखि सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीसम्मको तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

त्यसकारण जनतालाई आफ्नो पार्टीमा आकर्षित गर्नेदेखि लिएर उम्मेदवारको टिकट ल्याउनसम्म हामी केही समयदेखि नै गृहकार्यमा थियौँ। सरकारले निर्वाचनको अन्योलता हटाएपछि त अब केही दिनपछि नै बाक्लो सरगर्मी चल्ने छ,’ साह आफूपनि डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको मेयरको आकांक्षी रहेको बताएका छन्।

सरकार र गठबन्धनले संविधानको सोही सानो छिद्रमा खेलेर निर्वाचनको मिति सारेको भए सरकारको नियतमा स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्थ्यो। र भविश्यको थितिपनि भद्रगोल हुने निश्चित देखिन्थ्यो।

यसअघि २०५९ सालमा पनि आवधिक रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुननसकेपछि स्थानीय निकाय करिब १५ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएको थियो। र स्थानीय तह कर्मचारीको नियन्त्रणमा पुगेको बेथिति सबैलाई जगजाहेर नै छ ।

र संयोग भन्नुपर्छ तत्कालीन अवस्थामा पनि देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए। सो समय निर्वाचन हुन नसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेपछि स्थानीय तह कर्मचारीको नियन्त्रणमा पुगेको थियो। आज सोही अन्यौलता चिर्दै समय मै निर्वाचन गराउने नेतृत्वकर्ता पनि देउवा कै पोल्टामा रहेको छ।