काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० लाई तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले संसोधन गरेको नियम अनुसार अव ऋण तथा सापटी लिई कर्जा दिने कम्पनीले औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि कम्पनीले  प्रोसेसिङ शुल्कका नाममा ०.७५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क जोडेर लिने गरेका थिए । अब तोकिएको व्याजदर बाहेक कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साथै, राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नेमा पनि नयाँ नियम कायम गरेको छ। कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मुल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हायर  पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी (साधारण शेयर) रु. ३० करोड हुनु पर्ने यथावत राखिएको छ । एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रयमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।