काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका अनुसार संसदमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल नहुनुको कारक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हुन्।

तत्कालीन नेकपामा भागबन्डा हुँदा माओवादीबाट सापकोटा सभामुख भए। यौन दुव्र्यवहारमा मुछिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा निलम्बन हुँदा सापकोटालाई सभामुख पद चिट्ठा परेको हो । महराले पनि एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न अस्वीकार गरेको ओलीले बताउँदै आएका छन्।

ओली-देउवा जसरी पनि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षधर हुन्। देउवाले एमसीसी टेबुल गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख सापकोटासँग कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई कुराकानी गराइसकेका छन्। तर, सभामुख प्रस्ताव टेबुल गराउन सकारात्मक नभएको विवरण आइरहेका छन्। यही बीचमा फेरि सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने विकल्पको चर्चा पनि चल्न थालेको छ।

सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढे उपसभामुख नभएको अवस्थामा संसद् बैठकको अध्यक्षता संसद्को ज्येष्ठ सदस्यले गर्न सक्ने संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको पनि तर्क पनि आचार्यको जस्तै छ । उनी पनि उपसभामुख नभएको बेला सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए ज्येष्ठ सदस्यले भने संसद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने बताउँछन्।

६ माघ २०७६ मा उपसभामुख पदबाट डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसयता संसदमा उपसभामुख छैनन् । उपसभामुख नभएको अवस्थामा सभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढे अध्यक्षता गर्ने कोही पनि नहुने माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल बताउँछन् । ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने भनेको सभामुख चयन नहुँदा मात्रै भएको उनको तर्क छ।

सभामुख सापकोटाविरुद्ध १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना समयमा टाँस नगरेर पदीय आचरणविपरीतको काम गरेको एमालेको आरोप छ। कांग्रेसले पनि एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल नगरे पदीय आचरणविपरीतको काम गरेको आरोप लगाउने संकेत गर्दै आएको छ । सभामुखलाई पदीय आचरण पूरा नगरेको आरोपमा महाअभियोग लगाउन मिल्ने प्रावधान संविधानमा छ।