काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । कूल ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । यससँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो पदीय हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन् । महाअभियोगको छिनोफानो नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहेर काम गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आजै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको मुद्दाको पेशी तोकेका थिए । एमालेको तर्फबाट ओलीले दायर गरेको रिटमा नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तिनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै ती १४ जनाको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने र उनीहरुले सांसदको हैसियतमा गरेको सनाखतबाट दर्ता भएको दल समेत गैरकानुनी भएकोले दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सत्ता साझेदार माधव नेपालका सांसद र पार्टी दुवै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था आएकै दिन सत्ता गठबन्धनकै तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । एमालेको समर्थनबिना दुई तिहाइ बहुमत पुग्न नसक्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य चाहिने अवस्थामा एमालेको समर्थन बिना दर्ता गरिएको प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशलाई केही समय काम गर्नबाट रोक्ने मात्रै नियतले दर्ता गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

केपी ओलीले माधव नेपालका सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न भन्दै दर्ता गरेको रिट गएको भदौं महिनादेखि पटकपटक पेसी चढेर हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ । यो रिटको आज न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । यही मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला नगरिदिँदा एमालेले यही निहुँमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । त्यसैले संसद सुचारु गराउनका लागि पनि यो मुद्दा छिटो छिनोफानो गर्ने सर्वोच्चमाथि दबाब छ ।

यही दबाबका बीच प्रधानन्यायाधीशले आज यो मुद्दाको छिनोफनो हुने गरी इजलासको सुरुमै पेशी तोकिदिएका थिए । इजलास समय सुरुवात भएलगत्तै पेशी चढ्नेगरी तोकिएको सुनुवाइपछि आज यस विषयमा फैसला आउने सम्भावना उच्च थियो । तर, अचानक प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि आज यसको सुनुवाइ प्रभावित हुने र फैसला नआउने सम्भावना बढेको छ । र, यसले यो रिटको फेरि अर्को पेशी तोकिने सम्भावना पनि प्रभावित हुनेछ किनकि अब महाभियोगको छिनोफनो नहुँदासम्म जबराले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको व्यहोराको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । संसद सचिवालयले यसको सूचना टाँस नगरेपछि यी १४ सांसद पदमुक्त भएनन् । यही बीचमा माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने व्यहोराको सूचना टाँस गरेको थियो ।

एमालेले आफूले प्रक्रिया अनुसार निष्काशित गरेका सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यदि अदालतले एमालेको मागको पक्षमा फैसला गरेमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल सहित मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसदबाट पदमुक्त हुनेछन् । यससँगै नेकपा एसको मान्यता पनि खतरामा पर्नेछ । यही हुन नदिन नियतवश प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको आशंका गरिएको छ ।