काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा तयारी थालेको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक तयारी थालेको हो ।

देशभरको सुरक्षा अवस्था र सम्भावित चुनौतिबारे छलफल भैरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रवक्ता एवं एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए । ‘आन्तरिक तयारी, छलफल हुँदैछ, देशभरको अवस्था, मतदाता संख्या र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधानको विषयमा आन्तरिक छलफल हुँदैछ’, एसएसपी केसीले भने ।

नेपाल प्रहरीको करिब ८० प्रतिशत जनशक्ति निर्वाचनमा परिचालन हुने गरी सुरक्षा योजना बनाउन लागेको छ । हालको लागि नेपाल प्रहरीले एआइजीको सहकुल थापाको कमाण्डमा निर्वाचन सेल बनाएको छ । निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी कार्य विभाग प्रमुख एआईजी थापाले गरिरहेका छन् ।

आवश्यक जनशक्ति परिचालनदेखि सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा एआईजी थापाले गर्नेछन् । प्रहरीमा कार्य विभाग प्रमुखको काम परिचालनदेखि व्यवस्थापन गर्ने हुँदा एआईजी थापाले नै निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी हेर्ने गरी तोकिएको हो ।

सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भएपछि यसपटक म्यादी प्रहरीको संख्या पनि बढ्ने प्रहरीले जनाएको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७४ हजार भर्ना गरिएको थियो भने, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा ९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।

तर एकैपटक निर्वाचन गर्ने भएपछि स्थानीय तहकै लागि करिब १ लाख म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । सुरक्षाको पहिलो र अन्तिम घेरासम्म रहने प्रहरीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानबारे पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ । ‘आवश्यक बन्दोबस्तीका सामाग्री, सवारी साधान, मतपेटीका सुरक्षालागि पर्ने सामान सबै विषयमा मन्त्रालयलतहबाटै छलफल हुने गरेको छ’, एसएसपी केसीले भने ।

प्रहरीका अनुसार म्यादी पनि प्रहरी प्रधानकार्यालयले भर्ना गर्ने भएकाले त्यसको आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नेदेखि आवश्यक बजेटको विषयमा पनि छलफल भैरहेको प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ । ‘सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन, निर्वाचनमा सेना, सशस्त्र प्रहरी पनि खटाउनसक्ने सरकारको तयारी भएपनि प्रहरीनै अग्रभागमा खटिने हुँदा सबैभन्दा बढी दायित्व नेपाल प्रहरीकै हुन्छ’, एसएसपी केसीले भने ।

यसअघि नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्रालयसँग करिब १४ अर्ब रुपैया बजेट माग गरेको थियो । त्यसबाहे करिब १ हजार चार सय गाडी, ६ सय भन्दा बढी सञ्चार सेट पनि माग गरेको थियो । ‘सामान्यतया हामीले गृहमन्त्रालयलाई आवश्यकता पर्ने विषयहरु उल्लेख गरेर पठाएका छौ, त्यसमा केही थपघट हुनसक्छ’, एसएसपी केसीले भने ।

गृहमन्त्रालयको प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार चुनावमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीबाहेक करिब एक लाख म्यादी प्रहरी खटाउने तयारी देखिन्छ । तर सबै सुरक्षा निकायले निर्वाचन सुरक्षा योजना पेश गरिसकेका छैनन । मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षा योजना माग गरेको दुई साता हुँदा पनि अहिलेसम्म सुरक्षा योजना पेश नगर्दा एकिकृत सुरक्षा योजनाबारे मन्त्रालयले छलफल अघि बढाउन सकेको छैन ।