बुटवल। चार महिना लगाएर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाको कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। करिब एक वर्षमा तयार भएको गुरुयोजनाको कार्यविधि निर्माण गर्न मात्र प्रदेश सरकारले चार महिना खर्चिएको हो।

गत मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले जग्गा एकीकरणको कार्यविधि पूरा गरी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएको हो।

स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न १५ वर्ष लाग्ने अनुमान गुरुयोजनाले गरेको छ। गुरुयोजना पूरा गर्न ७० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता एवं जग्गा एकीकरण कार्यदलका संयोजक श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको आधुनिक सहर निर्माण गर्ने योजनालाई कार्यविधिमा समेटिएको बताए। `प्रदेशभरको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी जग्गा एकीकरण कार्यविधि निर्माण गरिएको छ,´ उनले भने।

कार्यविधि निर्माण गर्नुअघि समितिले प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेको थियो। अब प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि गुरुयोजनाले कानुनी मान्यता पाउने छ । गुरुयोजना अनुसार देउखुरीमा सांस्कृतिक, आधुनिक सहरको निर्माण सुरु हुने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार देउखुरीलाई सांस्कृतिक सहरको रुपमा विकास गर्ने योजनासहित गुरुयोजना तयार भएको छ। प्रदेशसभाको बैठकले २०७७ साल असोज २० गते दाङको देउखुरीलाई लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको हो । स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिएपनि त्यहाँ संरचना नभएकाले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट नै प्रदेश सरकारको काम कारवाही सञ्चालन हुँदै आएको छ । गुरुयोजनाले राप्ती नदी किनारमा बलियो तटबन्ध गर्दै नदीको सभ्यतामा आधारित सहरसहितको राजधानी निर्माण गर्ने कुरालाई समेटेको छ । सहरभित्र बुद्ध आकृतिको रुपमा मन्त्रालयका कार्यालयको स्थापना गर्नेगरी गुरुयोजना निर्माण भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख घिमिरेले बताए ।

मुख्यमन्त्री केसीले अब गुरुयोजना अनुसार स्थायी राजधानीका लागि संरचना निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाइने बताए । `मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नासाथ गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आउँछ, यो काम अब हामीले छिट्टै अगाडि बढाउँछौं र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन्छौं,´ उनले भने ।