काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा घर जना लागेको एक डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरेपछि असन्तुष्टि बढेको छ।

निर्वाचनको मुखमा रिक्त रहेका पाँच एआइजीमा बढुवा सिफारिस गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दबाबमा डिआइजी वसन्तकुमार लामालाई एकल एआइजी सिफारिस गरिएकोमा असन्तुष्टि बढेको हो।

खासगरी उनीभन्दा सिनियर रहेका उत्तम सुवेदीलाई छाडेर लामालाई एआइजी बनाउन सिफारिस गर्दा प्रहरीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो। यही जेठ सात गते उमेर हदका कारण उनी अवकाशमा जाँदै थिए। तर नेकपा माओवादीको दबाबमा उनलाई एआइजीको सिफारिस गरिएको थियो।

‘उनी घर जाने भएपछि सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाब दिएपछि बाध्य भएर सिफरिस गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो।
डिआइजी लामाले ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नै सहकर्मीलाई फसाएर संगठनलाई कमजोर मात्रै बनाएका थिएनन् सुन प्रकरणको मुद्दा पनि फितलो बनाएका थिए।

उनीमाथि आरके ज्वेलर्सका राजेन्द्र शाक्यलगायतका व्यापारीसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप छ। उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। सो उजुरीको सम्बन्धमा अख्तियार छानवीन समेत थालेको थियो।

शुरुमा प्रहरी महानीरिक्षक धिरजप्रताप सिंहले तत्कालै एआइजी बढुवा नगर्ने जनाएका थिए। तर राजनीतिक दबाबलाई उनले थेग्न सकेनन्। हाल, विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, रविन्द्र धानुक मात्रै एआइजी रहेका छन्।

बाँकी सबै एआइजीहरु अवकाश पाइसकेपछि पाँच एआइजीको दरवन्दी खाली भएको छ। धिरजप्रताप सिंहलाई आइजीपीमा नियुक्ति गरिसकेका कारण पोखरेलको पनि पद रिक्त वा यथावत भन्ने एकिन छैन।

उनी अहिले ३० दिन विदामा बसेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। प्रहरी प्रधानकार्यालयले उनीहरुको स्थानमा बढुवा गर्न आचारसंहिता लागु भइसकेकाले निर्वाचन आयोगको सहमति लिनुपर्ने भएपनि सरकारले लामाको हकमा मात्रै सहमति लिएको थियो। अब एआइजीका लागि उत्तम सुवेदी, दिवेश लोहनी, मुकुन्द आचार्य, अरुणकुमार विसी,पूजा सिंह प्रस्पिर्धामा रहेका छन्।

लामालाई बढुवा सिफारिस गरेपछि प्रहरीमा हाल कार्यरत रहेका डिआइजीहरुले प्रहरी प्रधानकार्यालयमा असहमति प्रकट गरेका छन्। प्रहरीभित्र अब्बल मानिएका डिआईजीहरु बढुवामा सधै पछि परेपछि उनीहरुले काम गर्न नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

अघिल्लो पटक गरिएको बढुवाको मुद्धा अझै किनारा लागेको छैन भने, आइजीपी बढुवाको मुद्धाको पेशी पनि जेठ १७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाईको चरणमा रहेको छ।