बारा। बाराको निजगढ नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा पर्ने बकैया पुल ड्याम छेउको गौचरन हो यो। स्थानीय बासिन्दाहरुले वर्षौदेखि गौचरन र मसानघाटका रुपमा प्रयोग गरिरहेको यो जग्गा यतिबेला केही निर्माण कम्पनी र व्यक्तिविशेषको नाममा पुगेको छ। २ बिगाहा ७ कठ्ठा १७ धुर अर्थात् झण्डै ३२ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यो जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुगेको हो।

सार्वजनिक पर्ती गौचरन अर्थात् सरकारी जग्गा केही स्थानीय व्यक्ति र मालपोत कार्यालयसँग मिलेर भूमाफियाहरुले आफ्नो कब्जामा लिएको देखिएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको करिब १ अर्ब मूल्य पर्ने तत्कालीन कित्ता नम्बर १ सय ३० को यो जग्गा सार्वजनिक गौचरनका रुपमा रहेको भएपनि वर्षौ पहिलेदेखि भूमाफियाहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको खुलेको हो।

२०४३ सालमै भयो नामसारी २०३४ सालको नापीमा पर्ती अर्थात् सरकारी जग्गाको रुपमा फिल्डबुकमा दर्ता भएको यो जग्गा यतिबेला ठेकेदार कम्पनी गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालि, रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालि लगायतका केही ठेकेदार र व्यक्तिविशेषको नाममा पुगेको छ।

अहिले यो जग्गा गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालि, रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सञ्जय कुमार गुप्ता, मञ्जु घिमिरे, भीम बहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर श्रेष्ठ, भुवन थापा मगर, अनिता देवी श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, आशिका श्रेष्ठ, कालिका श्रेष्ठ, र आशिंका श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ। तर जग्गा अहिले जो जसको नाममा रहेको भएपनि यी जग्गाको मालिक भने रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालि नै रहेको बताईएको छ।

मालपोत कार्यालय बाराको फिल्डबुकमा तत्कालीन समयमा यस जग्गालाई सार्वजकि गौचरन भनी उल्लेख गरिएको थियो। तर राजमार्ग नजिकै रहेको यस जग्गालाई २०४३ मंसिर महिनामै भूमाफिया, स्थानीय व्यक्ति र मालपोत कार्यालय बाराको मिलेमतोमा आधिकारिक लिखत बिना नै कित्ताकाट गरी नामसारी गरिएको भेटिएको छ।  तत्कालीन समयमा हेटौंडा निवासी शेरबहादुर श्रेष्ठ, भवानी देवी लम्साल र इन्द्रबहादुर बनेपालीको नाममा जग्गा नामसारी भएर गएर देखिन्छ।

सरकारी निर्णय नै नगरी सट्टा भर्ना भन्दै कब्जा हेटौंडाको चिसापानीबाट हुप्राको सहर ब्यवस्थापन गर्ने क्रममा हेटौंडाका ती व्यक्तिहरुलाई साविक निजगढ गाविस वडा नम्बर ८ र हालको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थीत ठार्डलाईनमा सट्टा भर्नाको लागि जग्गा दिइएको थियो तर सट्टा भर्नामा दिइएको जग्गा महेन्द्र राजमार्ग भन्दा भित्र रहेको भन्दै उनीहरुले बिरोध गरी आफूहरुलाई राजमार्ग छेउकै जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए।

त्यसपछि कुनै सरकारी निर्णय नै नगरी केही स्थानीय व्यक्तिहरुको मिलोमतोमा बकैयाखोलाको किनारमा रहेको यस गौचरणको जग्गालाई मालपोतको मिलोमतोमा व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट गरी निजी बनाइएको थियो ।  बाराको निजगढमा रहेको यस स्थानको नापी तत्कालीन समयमा २०३७ साल माघको १ गते भएको थियो।

नापी हुँदाको बखतमा नै कित्ता नम्बर १ सय ३० को २ बिघाहा ७ कट्टा १७ धुर जग्गा पर्ती गौचरन अर्थात् सरकारी जग्गा भनी फिल्डबुकमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ। तर पर्ती जग्गा भनेर फिल्डबुकमै लेखेको भएपनि भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा २०४३ सालमा यस जग्गालाई कित्ताकाट गरी व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको देखिएको छ। सुरुमा हेटौंडा निवासी शेरबहादुर श्रेष्ठ, भवानी देवी लम्साल र इन्द्रबहादुर बनेपालीको नाममा रहेको यो जग्गा त्यसपछि पटकपटक कित्ताकाट र नामसारी हुदै आएको छ।

कैयनपटक बेचबिखन भइसकेको यो जग्गा यतिबेला ठेकेदार कम्पनीहरु र केही व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ।  जग्गा सरकारीकरण गर्न स्थानीयको माग साविक निजगढ गाविस वडा नम्बर ८ र हालको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ९ को पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक बकैया पुल ड्याम छेउको २ बिगाहा ७ कठ्ठा १७ धुर पर्ति जमिन सरकारीकरण गर्न स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन समेत गरे। उनीहरुले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र दिए र सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए।

निजगढमा बस्ती बिस्तार हुदाँको समयदेखि यस जमिनलाई स्थानीयले गाईभैँसी चराउने गौचरणको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। २०३७ सालमा सर्वे नापी हुँदा समेत किसानको नाम, थर वतनको महलमा उक्त जमिन पर्ति गौचरण भनेर उल्लेख रहेको श्रेष्ठको भनाई छ।  निजगढबासीले हालको यस जग्गामा शव दाहसंस्कार, कृयापुत्री बस्ने घर, राजमार्गको डाइभर्सन र बाटो निर्माण जस्ता सार्वजनिक कार्य गर्दै आएका छन्। व्यक्तिको नाममा किर्ते दर्ता गरिएको जमिन सरकारीकरण गर्न निजगढबासीले सडक आन्दोलनदेखि मालपोत कार्यालय बारामा उजुरी समेत हालेका छन्। पछि कहीँबाट टुङ्गो नलागेपछि जिल्ला अदालत बारामा मुद्दासमेत हालेको पूर्व गाविस अध्यक्षसमेत रहेका सरोकार समितिका संयोजक श्रेष्ठले बताए।

निजगढ सरोकार समितिको तर्फबाट आफूले ६ महिनाअघि सार्वजनिक जग्गा जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं पुगेर उजुरी दिएपछि हाल आयोगले छानविन थालेको श्रेष्ठको भनाई छ। सार्वजनिक जग्गाकै रुपमा निजगढका स्थानीयले वर्षौदेखि उपभोग गरिरहेका यो जग्गा यतिबेला केही ठेकेदार र व्यक्तिहरुका कब्जामा पुगेको छ।

निजगढ नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा पर्ने बकैया पुल ड्याम छेउको यो गौचरन सरकारले पहल नगर्ने हो भने अब गौचरनका रुपमा रहने छैन। बरु दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक र सुरुङ मार्ग निर्माणको चर्चाले यतिबेला यहाँ जग्गाको मुल्य दिनानुदिन बढ्दो छ। यही मौकामा भूमाफिया र केही ठेकेदार तथा व्यक्तिहरुले सरकारी जग्गालाई किनबेच गर्दै व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन लागेका हुन्।

निजगढ क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु परेसँगै जग्गाको मुल्य बढेको र यस क्षेत्रमा भूमाफियाहरु सलबलाएको निजगढका स्थानीय रबिराज दंगालको भनाई छ। पछिल्लो समय प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौ तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), पथलैया–वीरगञ्ज व्यापारिक मार्ग लगायत महत्वपूर्ण आयोजनाका कारण बाराको दक्षिणी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेको दंगालको भनाई छ। अहिले पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको यस जग्गाको मूल्य ३० करोडभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। अनुसन्धान भैरहेको छ – मालपोत यता यस जग्गाको बारेमा थप अनुसन्धान भैरहेकोले हाल नै यो जग्गा कुन प्रवृतिको हो भन्न नसकेपनि गौचरण लेखिएको ऐलानी पर्ती जग्गा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफूहरुको धारण रहेको मालपोत कार्यालय सिमराका पुर्ब प्रमुख यादब आचार्यले बताए।

हाल यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानबिन गर्ने काम जाँचबुझ आयोगको भएकोले उसले पनि काम गरिरहेको र त्यसमा मालपोत कार्यालउले आयोगलार्य सहयोग गरिरहेको आचार्यले बताए।  २०४८ सालमै भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय उजुरी २०४८ सालदेखि नै मन्त्रालयको अनुसन्धान प्रकृयामा रहेको यस जग्गामा परेको उजुरीमा २०४८ साल मै तत्कालीन भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट कारवाही अघि बढाउन तोक आदेश भएको थियो। सो बखतमा मालपोत कार्यालयबाट खटी आएका कर्मचारी समक्ष किर्ते दर्ता गर्ने मध्येका एक शेरबहादुर श्रेष्ठको समेत उपस्थितिमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणले सन्धीसम्र्पण (सर्जमिन मुचुल्का) गरेको र यस जग्गालाई सार्वजनिक गराउनु पर्ने व्यहोराको सर्जमिन मुचुल्कामा सहिछाप र बयानसमेत दिएको पाइएको छ।

सो सर्जमिन मुचुल्कामा किर्ते गर्ने भनिएका शेरबहादुरले समेत सहिछाप गरेका थिए। सार्वजनिक जग्गा किर्ते पुर्जा बनाएर व्यक्तिले भोगचलन गरेको भन्दै निजगढका केही स्थानीयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यसलगत्तै आयोगले पनि यस जग्गाबारे छानबिन थालेको थियो। आयोगले असारको अन्तिम साता निजगढ नगरपालिकालाई जग्गाको यथार्थ विवरण पेश गर्न पत्र पठाएको थियो।  यता आयोगले पठाएको पत्रको आधारमा निजगढ नगरपालिकाले गैरकानुनी तवरले दर्ता गरी सरकारी जमिन हिनामिना भएको भन्ने उजुरीका आधारमा यस जग्गाको बारेमा आफ्नो राय पठाएको निजगढ नगरपालिकाले जनाएको छ।

यसरी जमिन सार्वजनिक गर्नु पर्ने रायसहित नगरपालिकले आयोगमा पत्र पठाएपछि अब भने जग्गा पुन सरकारीकरण हुने निजगढ बासीमा आशा पलाएको छ।  निजगढका स्थानीयले वर्षौदेखि गौचरनका रुपमा प्रयोग गरिरहेको यो जमिनमा व्यापारील्ो कुन दिन व्यापारिक भवन बनाउने हो थाहा छैन। सरकारी जग्गालाई मिलिभगतमा निजी जग्गा बनाएर बेच्ने र कब्जा जमाउने प्रयत्न भएपछि यतिबेला निजगढबासीले नयाँ ढङ्गको आन्दोलन सुरु गर्न लागेका छन्।