काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षमा बालकृष्ण बस्नेतलाई नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले आज न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

आइतबार भएको सुनुवाईमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंंटेल, विकास भट्टराई, विशाल कुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले कानुनी आधारविना बस्तेतलाई हटाउन खोजेकोले सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत सरकारको तयारी निस्तेज गराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६(१)(क) बमोजिम ४ बर्षको किटानी पदावधिका लागि नियुक्ति भएकोमा पूर्वाग्रह राखी सरकार परिवर्तन भएपछि हटाउने उद्धेश्यले बस्नेतसंग स्पष्टीकरण सोधिएकोले पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रकृया अघि बढ्न नसक्ने कानुनविद्हरुको जिकिर थियो ।