काठमाडौं। सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्ने प्रयास गरेको छ। सरकारले कानुन नै बनाएर यस्तो अधिकार संघमा राख्न खोजेको हो।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ मा उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)को सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यसको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै राख्नुपर्ने सरकारको तर्क छ। विश्वका धेरै मुलुकमा संघीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने अभ्यास रहेको भन्दै गृहमन्त्री खाण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यसको सुरक्षा जिम्मा केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्।

संविधानको धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संघीय सरकार मातहत रहने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ।

संविधानमै प्रदेशहरुको अधिकार सूचीमा शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने संवैधानिक व्यवस्थाले संघीय राजधानीको सुरक्षा पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिन खोजेको कतिपयको तर्क छ। यही तर्कमा टेकेर कतिपय सांसदले उपत्यकाको सुरक्षा संघ मातहत राख्ने प्रयास गरिएको भनी विरोध गरेका छन्।

अहिले पनि उपत्यको सुरक्षा संघले नै हेर्दै आएको छ। अध्यादेशमार्फत संघीय सरकारले उपत्यकाको सुरक्षा हेर्न थालेको हो। सरकारको यस्तो प्रयासको प्रदेश सरकारले विरोध गर्दै आएका छन्।

संघले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सिधै केन्द्रको हुने गरी विधेयक ल्याएपछि बागमती प्रदेश असन्तुष्ट बनेको हो। संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ।

संघले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन गरेर प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै बागमती प्रदेशले विरोध गरेको हो। विधेयकमा बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरेर उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार केन्द्र मातहत राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था संविधानमा छ। संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ५ र ७ मा संघ र प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत शान्ति सुरक्षालाई पनि राखिएको छ।

तर, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल सूचीमा उल्लिखित प्रहरी प्रशासनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समावेश नभएकाले प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन एकल रुपमा गर्न पाउनेछ।

संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौती गरेको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका हुन्। तर, यो विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई गत सोमबार नै प्रतिनिधिसभा बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । अब प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफल पठाएपछि सांसदहरुले संशोधन हाल्न सक्छन्।