काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलको बढुवा सम्बन्धी प्रावधानलाई कम बनाउदै नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदमा सो प्रस्ताव पठाएको हो । तर संशोधन भइसकेको छैन ।

तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा बढुवा हुन योग्य हुने गरी गृहले सशस्त्र प्रहरी नियमावली ०७२ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गृहका अनुसार बढुवासँग सम्बन्धित संशोधन गर्न लागिएको नयाँ प्रावधान एसपीको हकमा मात्रै हो । अन्य पदको हकमा पुरानै प्रावधान लागू हुनेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रावधानअनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा हुन चार वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ । ‘एसएसपीको चार वर्षे प्रावधान मात्रै घटाइएको हो यो प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

नियमावली संशोधन भए एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुन अब तीन वर्ष मात्रै सेवा अवधि पूरा गरे पुग्छ । संशोधित नयाँ प्रावधानबाट १ चैत ०६९ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । यस ब्याचका प्रहरी अधिकृत १५ चैत ०७५ मा डिएसपीबाट एसपीमा बढुवा भएका थिए ।

गृहले सशस्त्र प्रहरीको अवकाश अवधि पनि संशोधन गर्न लागेको छ । संशोधित नयाँ प्रावधनअनुसार २६ चैत ०६० पछि सेवा सुरु गरेका सशस्त्र प्रहरी जवान र सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी हवल्दार १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरे अवकाशमा जान सक्नेछन । यसअघि अवकाश हुन उनीहरूले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकै हुनुपर्थ्यो ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मको जुनियर अधिकृतको अवकाश अवधि १८ वर्ष तोकिएको छ । प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका अधिकृतको अवकाश अवधि भने २० वर्ष नै कायम गरिएको छ ।

गृहका अनुसार नेपाल प्रहरीको अवकाश अवधि पनि सशस्त्र प्रहरीकैसरह संशोधन गर्न लागिएको छ । संशोधित नयाँ प्रावधानअनुसार २६ चैत ०६० यता सेवा सुरु गरेका प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ हवल्दारसम्मका सुरक्षाकर्मी १६ वर्षमै अवकाशमा जान सक्नेछन । यो प्रावधान प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मको हकमा १८ वर्ष र त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतको हक २० वर्ष कायम हुनेछ ।

गृहका अनुसार संशोधित नियमावलीसँग सम्बन्धित प्रावधानका मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । अर्थको स्वीकृतिपछि नियमावली पासका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको हो । ‘अर्को वैठकबाट यो प्रस्ताव स्वीकृत हुनेछ’, स्रोतले भन्यो ।