काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एक महिना अघि पदमुक्त गरिएकी न्यायाधीश रेणुका साहका सम्बन्धमा यस अघि भएको फैसलाको सक्कल अभिलेख शाखाबाट झिकाउने आदेश गरेको छ।

न्याय परिषदले आफूलाई हटाउनु संविधान र कानूनविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेकी साहको निवेदनमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको थियो।

‘निवेदक अधिवक्ता सल्लु तिवारी विरुद्ध न्याय परिषद् समेत भएको यस अदालतबाट मिति २०७६/२/२६ मा निर्णय भएको’ रिट निवेदकको सक्कल मिसिल झिकाइ यस मुद्दाको मिसिलसँगै राख्न आदेश भएको छ।

के छ फैसलामा ?

सल्लु तिवारीले रेणुका साहसहितका न्यायाधीश नियुक्त भएकै केही दिनमा सर्वोच्चमा उनीहरुको अयोग्य रहेकोले उनीहरुको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए। जसमाथि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेन, खारेज गरिदियो।

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उक्त रिटमा निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने फैसला गर्‍यो। रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्र समशेर जबरा, कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र परिषद्का दुवै सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

नियुक्ति खारेजीको मागका लागि साहसहित त्यस बेला उच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु नवराज थपालिया, उज्वल शुक्ल, डालकुमार खड्का, विमल सुवेदी, सरला कुमारी पाण्डे, जगत् बहादुर थापा र अञ्जु उप्रेती ढकाललाई पनि विपक्षी बनाइ रिट दायर भएको थियो। जसमाथि पहिलो सुनुवाइमै खारेजीको आदेश भयो।

साहले सिटिइभिटीमा १० वर्ष काम गरे पनि उक्त कार्य प्रशासनिक प्रकृतिको रहेकाले निरन्तर कानून व्यवसाय भन्न नमिल्ने तर्क निवेदकहरुले गरेका थिए। जसमाथि सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘प्रमाणपत्र लिएर निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको छैन भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक तथ्य र प्रमाणपत्र लिएको मितिको आधारमा प्रमाणपत्रको आयू नै १० वर्षभन्दा कम छ भनी अवधि खुल्ने प्रमाण निवेदनसाथ पेस गरेको अवस्थासमेत छैन। न्याय परिषद्जस्तो जिम्मेवार निकायले निर्णय गर्दा त्यति कुरा नहेरी नियुक्तिको सिफारिस र निर्णय गरेको होला भनी अनुमान गर्नुपर्नेसमेत हुँदैन। यस अवस्थामा निवेदकहरुको सो भनाइमा सत्यता रहेको देखिन आएन।’

निवेदकहरुले साह अयोग्य भएको र अन्य न्यायाधीशहरु भने निकटता र मोलाहिजाका आधारमा पद पाउन सफल भएको दाबी गरेका थिए। तर न्याय परिषद् सदस्यहरु, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु वा अन्य व्यक्तिसँग निकट रहेकै आधारमा उनीहरुलाई अयोग्य भन्न नमिल्ने उक्त इजलासको ठहर थियो।

‘कोही कसैको नातेदार हुनु र सम्पर्कमा रहनुलाई ने उसको अयोग्यता बनाइ सोही कारणले कुनै पनि नागरिकको समान अधिकारमाथि बन्देज लगाउने आधार सृजना गर्नु निवेदकहरुले उल्लेख गरेबमोजिम नै संवैधानिक, कानूनी र अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता समेतको प्रतिकूल हुने देखिन्छ,’ उक्त आदेशमा छ।

यी यस्ता आधार देखाउँदै शाहीको इजलासले तिवारीको रिटमा मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो। साहले परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि पुनः यो मुद्दा सर्वोच्चको चासोको विषय बनेको हो।

के हो विवादको विषय ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरीसमेत रहेकी रेणुका साहलाई न्याय परिषद्ले १९ चैत २०७५ मा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसबेला परिषद्का सदस्य रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की अहिले परिषद् अध्यक्ष छन्। उनले नै साहलाई २४ असारको परिषद् निर्णयअनुसार पदमुक्त गरेका हुन्।

उनको विषयमा उजुरी परेपछि जाँचबुझका क्रममा निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको प्रमाण बुझाउन नसक्दा साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय परिषदले गरेको थियो। योग्यता ढाँटेर उनले न्यायाधीशको नियुक्ति लिएको निष्कर्ष परिषद्को थियो।

परिषद्को यो निर्णयविरुद्ध १९ असारमा उनले रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिसकृष्ण खरेल, बाबुराम कुँवर, सुरेन्द्र भण्डारी र सुरेन्द्र कुमार महतोसहित अन्य अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए। जसपछि परिषद्बाट साहको नियुक्ति र बर्खास्ती सिफारिसको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश भएको हो। सँगै यस अघि सल्लु तिवारीको मुद्दामा भएको फैसला पनि झिकाउने आदेश इजलासले गरेको हो।