भोजपुर। देशमा धेरै खालका राजनितिक परिवर्तन आएपनि भोजपुरमा बालीघरे प्रथा अझै कायम छ। यहाँ करिव ८५ प्रतिशत दलित सामुदायका मानिसहरु अहिले पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्दै आएको दलित सञ्जाल भोजपुरले जनाएको छ।

बालीघरे प्रथा भन्नाले वर्षभर काम गरेको ज्यालाको रूपमा अन्न लिने प्रथालाई भनिन्छ। जस अन्तर्गत केही रकम लिएर गाउँभरका घरमा हुने फलाम कुट्ने वा कपडा सिलाउने कामको जिम्मेवारी हुनेगर्छ।

कपडा सिलाउने काम गरे वापत वर्षदिनको प्रतिघर दश पाथी देखी एक मुरी अन्न, चाडपर्वमा भाग भनेर फलाम पिट्नेले दशैंमा खसी गर्धन र कपडा सिलाउनेलाई पुच्छर र साउने, मागे संग्राती लगाएत चाडहरुमा दुईमाना चामल नून, सेल रोटी दिने चलन छ।

यसरी दिने गरिएको अन्नलाई बजार मूल्यअनुसार हेर्दा मकै, प्रतिपाथी १६० र धान प्रतिपाथी १५५ रूपैयाँ पर्दछ। यसरी काम गरेवापत हरेक घरबाट फलामको काम गर्नेले वर्षभरीमा एक हजार ५५० देखि एक हजार ६०० रुपियाँसम्म औषतमा पाउने गरेको देखिन्छ।

२०६८ सालको जनगणणा अनुसार यहाँ १५ हजार ८५२ दलितको संख्या रहेकोछ। जसमा करिब १२ हजार घरपरिवार बालीघरे प्रथामा आश्रृत रहेको दलित सञ्जाल भोजपुरका अध्यक्ष दुर्गा रणपंहेलीले बताए।

अध्यक्ष रणपंहेलीले भने,‘देशमा धेरै खालका परिवर्तन आएको छ। सामाजिक सचेतनाका काम भईरहेका छन्। तर यहाँ अझैपनि धेरै वर्षअघिबाट चल्दै आएको बालीघरे पर्था हट्न सकेको छैन। ग्रामिण भेगका ८५ प्रतिशत दलित समूह अहिले पनि बालीघरे प्रथामा नै निर्भर छन्।’

सामाजिक सुधारका लागि राज्यले अझ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आफु जस्ता अभियान्ताहरुले हक अधिकारको लागि विभिन्न खाले अभियान सञ्चालन गरेपनि त्यो प्रयाप्त हुन नसकेको रणपंहेलीले बताए।

‘यो प्रथाको अन्त्यका लागि हामी लागि रहेका छौँ। विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् । तर यस्तो प्रथा भने कायम नै छ। यसको मुख्य कारण गरिवी हो। यसको अन्त्यका लागि सरकारले अझ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। होइन भने यस्ता कुरिति कायम रहिरन्छ,’ अध्यक्ष रणपंहेलीले भने।

जिल्लाको अन्नपूर्ण, नागी, लेखर्क, दलगाउँ, औलिया, बास्तीम, जरायोटार, हसनपुर लगायत नौ ओटै स्थानीय तहका विभिन्न ठाउँका करिव १२ हजार दलित घरपरिवारले बालीमा अरुको काम गरी जीविका चलाइरहेका छन्। अधिकांशको जग्गा समेत छैन।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ९ लेर्खकका हर्कबहादुर विकको वर्षौ देखिको दिनचर्या यसरीनै वितिरहेको छ। गाउँमा फलाम पिट्ने काम न्यूनतम ज्यालाको रूपमा बाली लिएर काम गर्नु उनको बाध्यता हो।

विक भन्छन्‘अन्य पेशा गरौँ भने पनि पाइँदैन। बालबच्चा धेरै छन्। तिनीहरुलाई खुवाउनै प¥यो। परिवारको पेट पाल्न र दैनिकी चलाउनको लागि पनि बाउबाजेको पालादेखी बालीघरे काम गर्दै आएको छु। यो हाम्रो बाध्यता नै छ । गरिवीका कारण यसको हाम्रो लागि अर्को विकल्प छैन।’

त्यस्तै टेम्केमैयुङ गाउँपालिका ५ चोलन्तीका गोरे विक पनि बर्षौंदेखी बालीघरे काम गर्दै आएका छन्। पुस्तौ देखि बालीघरे काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

‘पेशामा दुःख छ। बर्ष भरि फलामको काम गर्नुपर्छ। परिवारको गुजरा चलाउन नै समस्या छ। आर्थिक अवस्था जहिले कमजोर नै छ। छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिन सकिएको छैन। यो प्रथा गर्नु मेरो बाध्यता हो। यो पेशा छाडेर पनि त अरु के काम गर्नु?’ उनको पश्न छ।

उनले फलाम पिटेर नौ जनाको परिवार पाल्नु परेको छ। यस्तै समस्या रामप्रसादराई गाउँपालिका ४ दलगाउका बहादुर दर्जीको पनि रहेको छ। बर्षभरी एक परिवारको लुगा सिलाएको दशपाथी अन्न दिने गरेको उनको भनाइ छ।

दर्जीले भने, ‘धेरै वर्षअघिबाट यहाँ यहि चलन छ । हामी त्यसरी नै काम गर्दै आएका छौँ। एक परिवारको वर्षभरी कपडा सिलाएको १० पाथी अन्न, दशैं, तिहार लगाएत चाडपर्वमा केहि पैशा र अन्न दिन्छन्।’

दलित अधिकारकर्मी दुर्गा रणपहेलीले गरिबीको कारण दलित परिवार बालीघरेमा काम गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। बालीघरेमा काम गर्दा उचित ज्याला पाउन नसक्दा अहिलेका युवा पुस्ताले विस्तारै यो पेशा गर्न छोडेको उनको भनाइ छ।

बालीघरे प्रथा अनुसार काम गर्दा अन्नबालीको रूपमा न्यूनतम ज्याला लिन पर्ने बाध्यता त छँदैछ। त्यस माथि दलितहरूलाई यो प्रथा अनुसार काम गर्दा व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा गरिने अपमान र विभेदपूर्ण बोली र व्यवहारले पनि दलितको सम्मानमा चोट पुग्ने दलित अगुवाको भनाइ छ। बालीघरे प्रथामा काम गर्ने दलितहरूको समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यले लिनुपर्ने अभियानकर्ता चित्रलाल विकले बताए।

बालीघरे प्रथामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले वार्षिक काम गरे वापत पाउने अन्नबाली थोर हुने उनीहरुको भनाइ छ यसरी काम गरी प्राप्त गर्ने धान, मकै र अन्य बालीलाई पैसामा परिवर्तन गर्दा न्यूनतम वार्षिक रूपमा अधिकतम ६० हजार देखी ९५ हजारसम्म आम्दानी हुने देखिन्छ। तर, ज्यालाको रुपमा थोरै अन्न पाउने धेरै छन्। दक्ष सीप भएका व्यक्तिले हालको अवस्थामा दैनिक रूपमा आफ्नो खाना खाएर रु. ८०० लिने गरेका छन्।

यसले पनि बालीघरे प्रथामा काम गर्ने व्यक्तिहरूको दैनिक कम्तीमा रु.७०० पर्ने गरी मकै धान तथा अन्य अन्न दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने दलित अगुवा बताउछन्। यस विषयलाई नीतिगत रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न पहल गर्नु पर्ने टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका दलित अगुवा हरिबहादुर लम्साल(सार्की)ले बताए।

भोजपुुर सदमुकाम, दिङला बजार, प्याउली बजार, घोडेटार बजार लगाएतको ठाउँमा टाठाबाठा तथा हुने खाने दलितहरु पसल खोलेर विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका छन्। दुरदराजका दलितहरुको पीडा भने दयनिय छ। उनीहरुले यो २१ औं सताब्दीमा आएर पनि बालीघरे प्रथानै अगाल्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।

दलितहरुको क्षमता विकासको लागि भोजपुर नगरपालिकामा नगरस्तरीय दलित सञ्जाल गठन गरेर सिलाई बुनाई, खुकुरी बनाउने लगाएत तालिम सञ्चालन गरिरहेको नरगस्तरिय दलित सञ्जाल भोजपुरका सचिव राजकुमार नेपालीले बताए।

यतिले मात्र दलित समुदायको जिवनस्तरमा सुधार आएर बालीघर प्रथा नहट्ने उनको भनाइ छ। दलितको ठुलो संख्या अझै पनी बालीघरे प्रथामै निर्भर भएकाले राज्यले नै बृहत योजना बनाएर काम गर्नु पर्ने नेपालीको भनाइ छ।